मराठा आरक्षणाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात मागावर्गीय आयोगाने सादर केलेला अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश आज (बुधवार) न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती रानडे यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवालाचा न्यायालयात सादर करण्यात तयार आहोत, असे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले. पण, दोन ते तीन हजार पानी अहवालात 20 पानांमुळे सामाजिक अशांतता निर्माण होऊ शकतो. अन्य याचिकाकर्त्यांना हा अहवाल न्यायालयाने देऊ नये असे सरकारने न्यायालयात सांगितेल. मात्र, न्यायालयाने पूर्ण अहवाल सादर करा असे सरकारला सांगत तो वाचून याचिकाकर्त्यांना द्यायचा की नाही ते सोमवारी ठरवू असे सांगितले. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे, की आम्हाला ही आक्षेपार्ह पानांसह अहवाल देण्यात यावा.

राज्य सरकारच्या मेगाभरतीवर जो न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे. सरकारकडून ही स्थगिती उठविण्याची मागणी करण्यात आली. नोकऱ भरती गरजेचे असल्याचे सरकारने सांगितले असले तरी न्यायालयाने यावर निर्णय घेतला नाही.