राज्यातील १५ हजारांवर शिक्षक अतिरिक्त? १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय शिक्षकांच्या जिव्हारी; राज्यात २० पेक्षा कमी पटाच्या १९००० शाळा

तात्या लांडगे

सोलापूर : उच्च न्यायालयाने संच मान्यतेच्या १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाविरोधातील याचिका निकाली काढल्या आहेत. त्यानंतर शिक्षण विभागाने २० पेक्षा कमी पटाच्या वर्गांवरील शिक्षकांचे ५ डिसेंबरपर्यंत समायोजन करण्याचा आदेश काढला आहे. राज्यातील प्राथमिक विभागाकडील सुमारे १८ हजार २०० तर माध्यमिकच्या ६५० शाळा तथा वर्गांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे तेथील प्रत्येकी एक शिक्षक कमी झाल्याने त्या शाळा-वर्गांना कुलूप लागू शकते.

पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील (५२ वर्षांपर्यंत वय) शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. त्यासंदर्भात आंदोलनाच्या तयारीतील शिक्षकांची संच मान्यतेच्या १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामुळे चिंता वाढली आहे. १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयापूर्वी ६० पेक्षा चार-पाच पटसंख्या जास्त असली, तरीदेखील एक शिक्षक मिळत होता. नव्या संचमान्यतेच्या निर्णयामुळे काही विद्यार्थी कमी असले तरी शिक्षक कमी होतील आणि विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनाचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून काही संघटना, शाळांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण, न्यायालयाने त्या सर्वांच्या याचिका फेटाळल्या आहेत.

आता २०२४-२५ च्या संचमान्यतेनुसार जिल्हा परिषदेसह खासगी प्राथमिकच्या १८ हजारांहून अधिक शाळांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी असल्याची बाब समोर आली. तर तशा ७०० हून अधिक माध्यमिक शाळा आहे. आता चालू शैक्षणिक वर्षातील संच मान्यता डिसेंबर महिन्यात होणार आहे. त्यावेळी काही शाळांची पटसंख्या कमी-अधिक होऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आमच्या अशा आहेत मागण्या

चालू शैक्षणिक वर्षात अनेक शाळांची पटसंख्या वाढली असून त्या शाळांवरील शिक्षक समायोजनाची प्रक्रिया थांबवावी. डोंगराळ व आदिवासी भागामध्ये विद्यार्थी संख्येची अट शिथिल करावी. चालू शैक्षणिक वर्षाचा सेवकसंच मंजूर झाल्यानंतर समायोजन प्रक्रिया राबवावी. शासनाने त्या निर्णयात दुरुस्ती करावी, अशा आमच्या मागण्या आहेत.

- तानाजी माने, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ

माध्यमिक शाळांची स्थिती

• एकूण शाळा

• १७,२६५

• एकूण शिक्षक

• १.७० लाख

• अतिरिक्त होणारे शिक्षक

• २,८३०

संच मान्यतेसंदर्भात ठळक बाबी...

• पहिली ते पाचवीच्या वर्गांसाठी २० ते ६० पटसंख्येसाठी दोन पदे मंजूर

• तिसऱ्या पदासाठी किमान पटसंख्या ७६ बंधनकारक, १०६ पटाशिवाय चौथे पद मंजूर होत नाही

• २१० पटावर प्रति ३० विद्यार्थ्यांसाठी एक पद मंजूर होते

• सहावी ते आठवीसाठी १० ते ३५ विद्यार्थ्यांसाठी एक तर ३६ ते ७० पटासाठी दोन पदे मंजूर

• माध्यमिक शाळांसाठी २० ते ३० पटासाठी एक पद, त्यापेक्षा कमी पटासाठी शिक्षक मिळत नाही