Strike : महाराष्ट्रातील 17 लाख सरकारी कर्मचारी व शिक्षक बेमुदत संपावर

पाली - सरकारच्या वेळकाढू भूमिकेमुळे तसेच सामान्य नागरिकांच्या, बेरोजगारांच्या बाबतीत महत्वाच्या प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याने सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने 14 डिसेंबर पासून बेमुदत संप पुकारला आहे.

सरकारला पुरेशी संधी देऊन देखील सरकार निर्णय घेत नसल्याने संपाचा निर्णय घ्यावा लागत आहे. असे प्रतिपादन रायगड जिल्हा कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिती अध्यक्ष सुरेश पालकर यांनी शनिवारी (ता.18) अलिबाग येथील निर्धार सभेत केले. व हा संप यशस्वी करण्याचा एकमताने निर्धार केला.

जुनी पेन्शन योजना (OPS) सर्वाना लागू करा अशी प्रधान मागणी व इतर 17 प्रलंबित मागण्यांसाठी 14 मार्च, 2023 पासून 20 मार्च, 2023 पर्यंत कर्मचारी-शिक्षकांनी संप केला. राज्याच्या मुख्यमंत्री यांचा मान ठेवुन कर्मचारी शिक्षकांच्या सुकाणू समितीने बेमुदत सुरु केलेला हा संप स्थगित केला.

मुख्यमंत्री महोदय यांच्या आश्वासनाला सहा महिने उलटून गेले. जुनी पेन्शन करीता नेमलेल्या अभ्यास समितीने तीन महिन्यात अहवाल देणे अपेक्षीत असताना मुदतवाढ घेऊन देखील अद्याप शासनाकडून सदर समितीचा अहवाल जाहिर केला नाही. सरकार कडून कर्मचारी शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय होत नाही. उलट कंत्राटीकरण करुन सरकारी विभाग व शाळांचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

शिक्षण, आरोग्य अशा मुलभूत सेवा देणे हे सरकारचे कर्तव्य असताना सरकार यावरील खर्च कमी करुन खासगीकरण व कंत्राटीकरण करु पहात आहे. गरीब, उपेक्षीत, सर्व सामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी निगडीत असलेल्या आरोग्य विभागात मोठया प्रमाणात कंत्राटी व रोजंदारी तत्वावर कर्मचारी कार्यरत असून त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले जात नाही.

संघटनेच्या या मागण्या केवळ आर्थिक स्वरूपाच्या नसून त्या सामाजिक गरज म्हणून मांडण्यास आल्या आहेत. जनतेची गैर सोय होऊ नये अशी संघटनेची इच्छा आहॆ म्हणून महाराष्ट्र सरकार ने तात्काळ संघटनेच्या मागण्या मान्य कराव्या व संप करण्याची वेळ येऊ नये अशी अपेक्षा या वेळी व्यक्त करण्यात आली.

या निर्धार सभेला समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुरेश पालकर, निमंत्रक प्रभाकर नाईक, मध्यवर्ती संघटना जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच परशुराम म्हात्रे, रत्नाकर देसाई, प्रफुल्ल कानिटकर, रविदास जाधव, संजय शिंगे, प्रसाद म्हात्रे, उमेश करंबत, निलेश तुरे, राजू रणवीर, क्रांती पाटील, नारायण पाटील, इत्यादी पदाधिकारी यांनी संप यशस्वी करण्याचा निर्धार जाहीर केला.

मागण्या

सर्व सरकारी कर्मचारी यांना नवीन अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना (DCPS) योजना / राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) रद्द करुन नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करा. PFRDA कायदा रद्द करावा, खाजगीकरण, कंत्राटीकरणाचे धोरण रद्द करा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्या, शासनाच्या सर्व विभागातील रिक्त पदे तात्काळ भरावी, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती तत्काळ करण्यात यावी, नविन शैक्षणिक धोरण रद्द करा, शिक्षणाचे छुपे खासगीकरण रद्द करा, भारतिय दंड संहिता कलम 353 पुर्वी प्रमाणे प्रभावी करा व इतर प्रलंबित मागण्यांकरीता 14 डिसेंबर, 2023 पासून राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद,नगरपंचायत, ग्रामपंचायत कर्मचारी, व कंत्राटी कर्मचारी समन्वय समिती, जिल्हा रायगड तर्फे कर्मचारी व शिक्षक संपावर जात आहेत.