राज्यातील बेकायदा टोल वसुली विरोधात हायकोर्टात याचिका!

मुंबई : राज्यातील विविध महामार्गांवर नियमाबाह्य पद्धतीनं टोल वसुली असल्याचा दावा करत वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. प्रवीण वाटेगावकर यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. या याचिकेची एक प्रत केंद्र सरकारकडं पाठवण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली आहे. (Petition in High Court against illegal toll collection in the state)

याचिकेत म्हटलंय की, मुंबई-पुणे जुन्या हायवेवरील टोल प्लाझा विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरु आहे. हायवेवरील सोमाटणे आणि वरसोली येथील टोल प्लाझा अवैध असल्याचा दावाही यामध्ये करण्यात आला आहे. या टोल नाक्यांवर नियमाचं उल्लंघन करून टोल वसुली केली जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या याचिकेची एक प्रत केंद्र सरकारकडे पाठवली असल्याची माहितीही याचिकाकर्त्यांनी दिली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे तातडीनं सुनावणीची मागणी केली असून पुढील मुद्दे नमूद केले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 च्या मुंबई-पुणे येथील सोमाटणे टोल प्लाझावरील टोल वसुलीला आव्हान दिलं आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन टोल प्लाझांमधील किमान अंतराच्या 60 किलोमीटर असणं अपेक्षित असताना या नियमाचं उल्लंघन केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. वरसोली टोल प्लाझा (लोणावळा) आणि सोमाटणे (देहू रोड) टोल प्लाझामधील वास्तविक अंतर फक्त 31 किमी आहे.

नियमांनुसार महानगरपालिका किंवा नगरपालिका क्षेत्राच्या हद्दीपासून पाच किलोमीटर अंतराच्या हद्दीत टोल प्लाझा स्थापन करण्यास मनाई आहे. सोमाटणे टोल प्लाझा तळेगाव दाभाडे महानगरपालिकेच्या लिंब फाट्यापासून सुमारे ३.५ किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळं राष्ट्रीय महामार्ग 48 वरील सोमाटणे येथील टोल प्लाझा मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचं घोषित करण्यात येऊन सोमाटणे प्लाझावर टोल वसूल करण्यापासून कंपनीला प्रतिबंधित करा, असंही या याचिकेत म्हटलं आहे.