कांदा उत्पादकांचे हाल! कांदा विकूनही शेतकऱ्यांचे हात रिकामेच; व्यापाऱ्याच्या खात्यात पैसे नसल्याने धनादेश बॅंकेतून परत; बाजार समितीकडे तक्रारी

सोलापूर : कांदा निर्यातबंदी आणि विकलेल्या कांद्याचे वेळेत पैसे नाहीत, अशी स्थिती सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आहे. कांदा विकल्यानंतर व्यापाऱ्याकडून पाच-दहा हजार रुपयांची उचल देऊन उर्वरित पैशांसाठी १५ ते २० दिवसांच्या मुदतीचा धनादेश दिला जातो. मात्र, शेतकऱ्यांनी जमा केलेला तो धनादेश व्यापाऱ्याच्या बॅंक खत्यात पैसे नसल्याने परत येतो असे अनुभव अनेक शेतकऱ्यांना येत आहेत.

कारखान्याला ऊस गेल्यानंतर १५ दिवसांत एकरकमी एफआरपी मिळावी हा निकष शक्यतो पाळलाच जात नाही. दुसरीकडे आता हीच पद्धत सोलापूर बाजार समितीत कांद्याच्या बाबतीत लागू होत असल्याचे चित्र आहे. डिसेंबर २०२३च्या सुरवातीला कांद्याला प्रतिक्विंटल चार ते साडेचार हजारांपर्यंत भाव होता. पण, निर्यातबंदीनंतर दर निम्म्याने कमी झाले. तरीसुद्धा बाजार समितीत विकलेल्या कांद्याचे पैसे रोखीने मिळाले नाहीत.

१५-२० दिवसांच्या तारखा टाकून व्यापाऱ्यांनी धनादेश दिले, पण अनकांचे धनादेश वटलेच नाहीत. या पार्श्वभूमीवर पदरमोड करून शेतकऱ्याने बाजार समितीचे कार्यालय गाठले. पण, त्याठिकाणी देखील त्यांना ‘थोडे दिवस थांबा, पैसे काढून देतो’अशीच उत्तरे सोलापूर बाजार समितीतून मिळाली. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवरून बाजार समितीतील जवळपास १५ जणांचे गाळे सील केले. संबंधित अडत्यांना बोलावून पैसे द्यायला लावले, काहींवर कारवाई देखील केल्याचे बाजार समितीच्या सचिवांनी सांगितले. पण, शेतमालाच्या पैशासाठी धनादेश देण्याचा प्रकार कधी बंद होणार, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.

अशा आडत्यांचे परवाने तत्काळ निलंबीत करावेत

कांद्याची निर्यातबंदी झाल्याने शेतकऱ्यांना कमी दराने कांदा विकावा लागला. तरीदेखील काही व्यापाऱ्यांकडून तीन तीन महिने विकलेल्या कांद्याचे पैसे मिळाले नाहीत. बार्शी तालुक्यातील कैलास आगलावे या शेतकऱ्याने तशी तक्रार आमच्याकडे केली होती. त्यावरून त्या व्यापाऱ्याचा परवाना तत्काळ रद्द करावा, संबंधित शेतकऱ्याला पैसे लगेच द्यावेत, अशी मागणी बाजार समितीच्या सचिवांकडे केली आहे.

- प्रभाकर देशमुख, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटना

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अशी होते फसवणूक

कांद्याचे दर कमी झाल्याने शेतकरी चांगला भाव मिळेल या आशेने एकमेकांच्या ओळखीतून बाजार समितीतील वेगवेगळ्या आडत व्यापाऱ्यांकडे कांदा लिलावासाठी टाकू लागले. दुसऱ्या शेतकऱ्याने सांगितलेल्या व्यापाऱ्याचा पत्ता विचारण्यास गेल्यावर काहीजण आम्ही रोख पट्टी देतो, इतरांपेक्षा १००-२०० रुपये जास्त दर देतो म्हणून आपल्याकडेच कांदा टाकायला भाग पाडतात. लिलावानंतर काही रक्कम उचल म्हणून देतात आणि उर्वरित रकमेचा धनादेश हाती टेकवतात. धनादेशावरील तारीख संपूनही तो बॅंकेत वटत नाही. त्यानंतर व्यापाऱ्याला फोन केल्यावर वायदे सांगितले जातात आणि शेवटी बाजार समितीकडे तक्रारी करावी लागते. अनेक तक्रारी पणन संचालकांपर्यंत पोचल्या आहेत. तरीसुद्धा हा प्रकार बंद झालेला नाही.