पोलिसांना सातव्या वेतन आयोगाची प्रतिक्षा 

नागपूर : केंद्रीय सुरक्षा दलातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून महाराष्ट्र पोलिस दल मात्र अद्याप सातव्या वेतन आयोग लागू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या चार महिन्यांपासून पोलिस कर्मचारी वाढीव वेतनाची प्रतीक्षा करीत असतानाच त्यांचा चांगलाच हिरमोड झाल्याने राज्य पोलिस दलात संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. 

राज्य सरकारने जानेवारी 2016 पासून अरिअर्ससह वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई आयुक्‍तालय आणि अन्य काही जिल्ह्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करण्यात आला. मात्र 70 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त पोलिस कर्मचारी अजुनही सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या वर्षी पहिल्याच महिन्यात पोलिस कर्मचाऱ्यांना वाढीत वेतन मिळेल अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे अनेक पोलिस कर्मचाऱ्यांनी कर्ज काढून किंवा पैशाचा जुगाड करून घराची, मुलाच्या शिक्षणाची किंवा अन्य पेंडिंग कामे करून घेतली. तसेच लोकसभा निवडणुकीचा बंदोबस्त पार पडल्यानंतर नक्‍कीच वेतनवाढ मिळेल अशी आशा पोलिसांना लागली होती. मात्र, पुरता हिरमोड झाला. वेतनवाढ झाल्यानंतर अपेक्षित कामे करून घेणे किंवा देणी-घेणी निपटून टाकण्याची योजना असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला. नागपूर पोलिस आयुक्‍तालयात केवळ बाबुगिरीमुळे वेतन वाढीचे घोडे अडल्याचे बोलले जाते. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी या प्रकाराकडे लक्ष घालण्याची मागणी पोलिस कर्मचारी करीत आहेत. 

गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रतीक्षा 
सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी माजी अतिरिक्‍त मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली होती. सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यानंतर लवकरच लागू होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अद्यापही ठोस निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकले नाही. त्यामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

केव्हा मिळेल?...चर्चेचा बाजार 
प्रत्येक पोलिस कर्मचारी एकमेकांना वेतनवाढ केव्हा ? अशी विचारणा करताना दिसतात. अधिकतर चर्चा सातवा वेतन आयोगावरच असते. जून महिन्यांपासून मुलांचे शाळा प्रवेश, गणवेश, शाळा शुल्क, पावसाळ्याची घराची दुरूस्ती अशा अनेक कामांचे ओझे पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या डोक्‍यावर आहे. त्यामुळे वेतन वाढ न झाल्यास पोलिसांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. 

बाबुगिरी वरचढ 
नागपूर पोलिस आयुक्‍तालयातील बाबुगिरीचे वर्चस्व आहे. लिपिक वर्गाच्या ढिलाईपणामुळे पोलिसांचा दरमहा पगार जवळपास 8 ते 10 तारखेपर्यंत जात होता. मात्र, पोलिस आयुक्‍त डॉ. उपाध्याय यांनी गांभीर्याने घेतल्यानंतर पगार वेळेवर व्हायला लागला. लिपिक वर्ग आयुक्‍तालयावर वरचढ झाल्यामुळेच आतापर्यंत वेतन वाढीचे प्रस्तावा थंडबस्त्यात पडले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.