नद्यांचे शुद्धीकरण रखडले - आदित्य ठाकरे 

मुंबई - राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने ३ हजार ८०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारने नीती आयोगाला २८ जून २०१९ ला पत्र पाठविले होते. मात्र, अद्यापही नीती आयोगाकडून हा प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. त्यासाठी राज्य सरकार पाठपुरावा करत असल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

राज्यातील नागरी भागात निर्माण होणारे ३७२ कोटी लिटर सांडपाणी प्रक्रिया न करताच थेट जलस्रोतात सोडले जात असल्याचा ठपका राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात ठेवण्यात आला. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने केलेल्या पाहणीत राज्यातील २२ प्रमुख नद्यांमधील ५३ पट्टे प्रदूषित आहेत. 

त्यांच्या शुद्धीकरणाबरोबर भविष्यात नद्या प्रदूषित न होण्यासाठी प्रकल्प आखण्यात आले आहेत. राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करून त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ‘राज्य नदी संवर्धन योजने’अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून ३ हजार ८०० कोटी रुपयांचे २१ प्रस्ताव सादर झाले होते. हा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने २८ जून २०१९ रोजी नीती आयोगाला पत्र पाठविले. हा निधी मिळावा म्हणून सातत्याने पाठपुरावा केला जात असल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी विधान परिषदेत दिली. शिवसेनेचे आमदार रामदास कदम यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नावर त्यांनी ही माहिती दिली. गंगा नदीच्या स्वच्छतेबरोबर देशभरातील नद्यांमध्ये होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय नदी सुधार योजना तयार केली आहे. त्याअंतर्गत हा निधी मागण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी साधारण ६ हजार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. त्यातील ३ हजार ८०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव नीती आयोगाला पाठविण्यात आला आहे.

प्रस्तावित योजना 
    औद्योगिक आणि नागरी सांडपाण्यावर प्रक्रिया 
    नद्यांमध्ये कचरा येणार नाही म्हणून खबरदारी 
    नद्यांमध्ये मत्स्यबीज सोडून नैसर्गिक स्वच्छता राखणार
    शेतीतील रासायनिक खतमिश्रित पाणी थेट नदीत न येण्यासाठी उपाययोजना
    पहिल्या टप्प्यात ठाणे, रायगड, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील नद्याचे शुद्धीकरण