'पदव्युत्तर वैद्यकीय'मध्ये मराठा आरक्षण कायम विधानसभेत विधेयक मंजूर

मुंबई - वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक व सामाजिक दुर्बल (ईसीबीसी) प्रवर्गातूनच प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने आज याबाबतचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर केले. राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी यासाठी अध्यादेश काढला होता.

या अध्यादेशाचे विधेयकात रूपांतर करून ते आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.

राज्यात मराठा समजाला आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी लागू केला होता.

ईसीबीसीअंतर्गत शैक्षणिक संस्था आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. मात्र, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी दोन नोव्हेंबर रोजी हे आरक्षण लागू केल्याचा दावा करीत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी उच्च न्यायालयात गेले होते.

उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मात्र, तिथेही न्यायालयाने विरोधात निकाल दिला होता. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांचे प्रवेश कायम राखण्यासाठी अध्यादेश आणला होता. या अध्यादेशामुळे या शैक्षणिक प्रवेशाचा मराठा विद्यार्थ्यांना लाभ होणार असून, सर्वच पक्षांच्या आमदारांनी त्याचे स्वागत केले. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी विधेयकावर बोलताना मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घ्यायलाच हवी, अशी मागणी केली.