|
वैद्यकीय महाविद्यालयांची सरकारकडे मागणी
मुंबई - वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या सर्व जागा भरण्याचे अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतल्याने अस्वस्थ झालेल्या संस्था चालकांनी आता मंत्र्यांचे दरवाजे ठोठावण्यास प्रारंभ केला आहे. "दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या एकूण जागांपैकी किमान 35 जागा भरण्याचे अधिकार आमच्याकडे राहू द्या,' अशी मागणी संस्था चालकांच्या संघटनेने आरोग्य शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे मंगळवारी केली.
राज्यात विना अनुदान तत्त्वावर सुरू झालेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर जागा पूर्वी पूर्णत: व्यवस्थापनामार्फतच भरल्या जायच्या. त्यावर सरकारने अंकुश आणून 50 टक्‍के प्रवेश स्वत:च्या अखत्यारित घेतले होते. या वर्षी मात्र 100 टक्‍के जागा सरकारतर्फे भरल्या जातील असा निर्णय झाला आहे. व्यवस्थापनाचा या निर्णयाला विरोध आहे. "आम्ही ज्या जागा अतिरिक्‍त शुल्क आकारून भरत होतो त्याच आधारावर महाविद्यालयाचा कारभार चालवला जात होता. या जागांवर अंकुश आणणे म्हणजे महाविद्यालय संकटाच्या खाईत लोटणे असल्याची प्रतिक्रिया संस्थाचालक व्यक्‍त करीत आहेत.
या संदर्भात त्यांनी आज मंत्रालय गाठले. देशातील पाच राज्यांमध्ये व्यवस्थापनाला यासंदर्भात अधिकार सोपवण्यात आले आहेत. त्यामुळे "पे सीट'ची संख्या किमान 35 टक्‍के असावी तर "एनआरआय' कोटा तसाच कायम ठेवावा, अशी मागणी पुढे येत आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशामुळे संस्थाचालकांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यास गिरीश महाजन यांनी असमर्थता व्यक्‍त केली आहे.
संस्थाचालक आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीतून कोणता तोडगा निघेल यावर वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणाचे भवितव्य अवलंबून रहाणार आहे. सध्या महाराष्ट्रातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात 900 तर अभिमत विद्यापीठात अकराशे पदव्युत्तर जागा आहेत. यातील एकेका जागेसाठी व्यवस्थापन 40 ते 50 लाख रुपयांपर्यंत शुल्क आकारत असते.
|
