कुठलीही त्रुटी राहायला नको !
सर्वोच्च न्यायालयात येत्या १७ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील व इतर वकिलांशी पूर्वतयारीसाठी चर्चा झाली. मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात बाजू मांडताना कुठल्याही त्रुटी राहता कामा नयेत, अशी सूचना या वेळी देण्यात आली.
मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
मुंबईला झालेल्या या बैठकीत समितीचे सदस्य नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, राज्याचे महाधिवक्ता ॲड. आशुतोष कुंभकोणी, इतर वकील, अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी प्रामुख्याने येत्या १७ मार्चला होणाऱ्या सुनावणीमध्ये राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्याच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली.
Coronavirus:भारतातही कोरोनाचा धोका; मलेशियाहून परतलेल्या रुग्णाचा मृत्यू
या बैठकीनंतर चव्हाण म्हणाले, की मराठा आरक्षण कायदा टिकला पाहिजे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने लागला पाहिजे, यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधिज्ञ नेमले आहेत. या विधिज्ञांबरोबर चर्चा करून या प्रकरणाच्या सुनावणीबाबत विविध पैलूंनी चर्चा करण्यात आली.
आझाद मैदानावरील मराठा उमेदवारांच्या आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात चव्हाण म्हणाले, की मराठा आरक्षण लागू झाले पाहिजे, हाच राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. या आंदोलकांनी आंदोलन मागे घ्यावे.
