मुंबई - राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचा निवारा मिळावा, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या एकत्रित सहभागातून महत्त्वाकांक्षी अशी पंतप्रधान गृहकुल योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतील प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी जागा उपलब्ध करून देणे, निविदा प्रकिया, प्रशासकीय मंजुऱ्या आदींची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करून योजनेला गती देण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांसह नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
मंत्रालयात आज यासंदर्भात व्हिडीओ कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली होती, त्या वेळी फडणवीस यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हानिहाय आढावा घेतला. फडणवीस म्हणाले की, या योजनेसाठी निवडण्यात आलेल्या राज्यातील 142 शहरांमधून प्रत्येकी किमान दोन प्रकल्प अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर करण्यात यावेत. तसेच या योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या महापालिका, नगरपालिका यांच्या कार्यक्षेत्रात उपलब्ध असलेली शासकीय जमीन या योजनेसाठी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देशही त्यांनी या वेळी दिले. या वेळी परवडणारी घरे बांधण्यासंदर्भातील योजनेचाही फडणवीस यांनी आढावा घेतला.
|