मराठा आरक्षणामुळे नोकऱ्यांमध्ये होतेय अडचण

मुंबई - राज्य सरकारच्या सेवेत गुणवत्तेच्या जोरावर नोकरी पटकावणाऱ्या अडीच हजारपेक्षा अधिक जणांना मराठा आरक्षणाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गाच्या ("एसईबीसी') तरतुदीचा फटका बसणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 2015 मध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात गुणवत्ता यादीनुसार सर्व वर्गांतील उमेदवारांना मिळालेल्या नोकऱ्या संपुष्टात येणार असल्याचा आदेश राज्य सरकारने आज काढला. या जागांवर मराठा उमेदवारांची भरती केली जाणार असून, गुणवत्ता यादीतील मराठा आरक्षणाच्या निकषानुसार बसणाऱ्या मराठा उमेदवारांची सेवा मात्र कायम ठेवली जाणार आहे. 

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग आरक्षणावर उच्च न्यायालयाने शिक्‍कामोर्तब केल्याने 2014 मध्ये मराठा आरक्षणांतर्गत केलेल्या नियुक्‍त्या आणि प्रलंबित असलेल्या भरतीप्रक्रियेला राज्य सरकारने संरक्षण दिले आहे. मात्र, याचवेळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गुणवत्ता पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्‍त करण्यात आलेल्यांच्या नियुक्‍त्या राज्य सरकारने आजपासून संपुष्टात आणल्या. 

आघाडी सरकारने 2015 मध्ये लागू केलेल्या शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (ईएसबीसी) 9 जुलै 2014 ते 14 नोव्हेंबर 2014 या चार महिन्यांच्या काळात "ईएसबीसी' आरक्षणासह सरकारी नोकरभरती केली होती. मात्र, या कायद्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारने ईएसबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या 16 टक्‍के जागा वगळता इतर जागांवर भरती केली. मात्र, त्यावरही उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेत या 16 टक्‍के जागा रिक्‍त न ठेवता याविषयीच्या अंतिम निकालापर्यंत खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्ता यादीनुसार त्या भरण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार जवळपास 2 हजार 700 जणांना तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्‍ती देण्यात आली होती. यामध्ये मराठा समाजासह इतर सर्व वर्गांतील उमेदवारांचा या यादीत समावेश होता. या नियुक्‍त्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असल्याने राज्य सरकारतर्फे प्रत्येक वेळी उच्च न्यायालयात जाऊन 11 महिन्यांची मुदतवाढ यासाठी घेतली जात असे. मात्र उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाकरिता लागू केलेल्या आरक्षणावर शिक्‍कामोर्तब केल्याने त्या वेळी 16 टक्‍के जागांवर तात्पुरत्या दिलेल्या नियुक्‍त्या संपुष्टात आणण्यात येणार असून, या जागा एसईबीसी आरक्षणांतर्गत भरल्या जाणार आहेत. 

2015 मध्ये ईएसबीसी आरक्षणांतर्गत या उमेदवारांची तात्पुरती भरती करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खुल्या वर्गाच्या गुणवत्ता यादीनुसार ही भरती होती. या कायद्याला स्थगिती असल्याने 11 महिन्यांच्या मुदतवाढीवर ही तात्पुरती सेवा होती. एसईबीसी कायद्याला मंजुरी मिळाल्याने त्यानुसार भरती केली जाणार आहे. 
- शिवाजी दौंड, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 

2015 मध्ये झालेल्या या भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजातील तरुणांचा समावेश होता. उच्च न्यायालयाने "ईएसबीसी' कायद्याला स्थगिती दिल्याने या तरुणांवर टांगती तलवार होती. प्रलंबित असणारी प्रक्रिया मार्गी लावण्यासाठी सरकारने सुरवात केल्याचे आम्ही स्वागत करतो. 
- वीरेंद्र पवार, मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक