अवमानप्रकरणी कारवाई का करू नये

मुंबई - पुण्यातील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर शहर विद्रूप करणारे होर्डिंग्ज हटवण्याचे आदेश दिले असतानाही रेल्वे हद्दीतील होर्डिंग न हटवल्याबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रतिवाद्यांविरोधात न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याप्रकरणी कारवाई का करू नये, असे खडसावून संबंधितांना नोटीस बजावली. याबाबत २४ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश त्यांना दिले.

कनिझ ए फतेमाफ सुखरानी यांनी पुणे होर्डिंग्ज दुर्घटनेबाबत उच्च न्यायालयात केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. पुण्यातील दुर्घटनेप्रकरणी केवळ पोलिस नव्हे; तर पालिका प्रशासनासह रेल्वे आणि फलक काढण्याचे कंत्राट घेणारी एजन्सीही जबाबदार आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. 

फलक हटवण्याची मूळ जबाबदारी पालिका प्रशासनाची आहे. मात्र, पालिकेसोबत पोलिसांनीही काही केले नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मागील सुनावणीवेळी वारंवार फलकांवर छायाचित्र प्रसिद्ध करणाऱ्यांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार संबंधित याचिकेत दुरुस्ती केल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील रवींद्र पाचुंडकर यांनी उच्च दिली. 

रेल्वे प्रशासनाचे दुर्लक्ष!
पालिकेने रेल्वेला वारंवार पत्र पाठवून संबंधित होर्डिंग्ज हटवण्याबाबत कळवले. त्यानंतरही कारवाई झाली नसल्याची बाब पालिकेच्या वतीने खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणून दिली. त्यावर पुणे पोलिस आयुक्त के. व्यंकटेशन, पुणे प्रादेशिक रेल्वे व्यवस्थापक मिलिंद देवोस्कर यांच्यासह पुणे स्मार्ट सिटी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जगताप आणि महापौर मुक्ता टिळक यांच्यासह इतर प्रतिवाद्यांविरोधात अवमान कारवाई का करू नये, अशा आशयाची नोटीस खंडपीठाने बजावली.