खडसेंना झटका; ED ने दाखल केलं आरोपपत्र, पत्नी-जावयाचाही समावेश

Pune land case: भोसरी येथील जमीन खरेदी प्रकरणी माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात ईडीने (सक्तवसुली संचलनालय) एक हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केलं आहे. यामध्ये त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह तीन कंपन्यांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे. या सर्वांवर मनी लॉड्रींगचा आरोप लावण्यात आला आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी अटकेत असलेल्या गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्जही मुंबई सत्र न्यायालयानं शुक्रवारी फेटाळून लावला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरुद्ध एप्रिल २०१७ मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. आज, आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे.

काय आहे भोसरी जमीन प्रकरण?

पुणे शहरालगत भोसरी एमआयडीसीत ही जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाताई व जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावाने खरेदी करण्यात आली. या व्यवहारात खडसेंनी मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. कोट्यवधींची जमीन कवडीमोल दरात खरेदी करण्यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याची फिर्यादही याप्रकरणी नोंदविण्यात आली होती. भोसरी येथील जमिनीची किंमत सुमारे ४० कोटी रुपये असताना ती केवळ ३.७५ कोटी रुपयांना खडसे यांच्या कुटुंबीयांना विकण्यात आल्याचा आरोप केला होता. न्या. झोटिंग समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली, सोबतच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने चौकशी करून खडसेंना क्लीन चीट दिली होती. झोटिंग समितीचा अहवाल खडसेंनी वारंवार मागणी करूनही जाहीर झाला नव्हता.

खडसेंच्या साडेपाच कोटींच्या मालमत्तेवर इडीने आणली टाच

सक्तवसुली संचालनालयाने (इडी) मनीलाँडरींग प्रकरणी गेल्या आठवड्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची पाच कोटी ७३ लाख रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली. चार कोटी ८६ लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता आणि बँकेतील ८६ लाख २८ हजार रुपये असा या कारवाईचा तपशील आहे. पुण्यातील भूखंड बळकावल्याप्रकरणी खडसे यांची चौकशी सुरु आहे. भोसरी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मालकीचा भूखंड खरेदी करताना गैरव्यवहार झाल्याचे आणि सरकारचे ६१ कोटी २५ लाख रुपयांचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. बाजारी मूल्य ३१ कोटी रुपये असताना त्याची नोंदणी केवळ पावणे चार कोटी रुपये इतकीच करण्यात आली असाही आरोप आहे.

पाच वर्षांनंतरही दिलासा नाही

खडसेंनी फडणवीस सरकारमधून याच प्रकरणावरून जून २०१६ला राजीनामा दिला. पाच वर्षे उलटली, तरी भोसरी प्रकरण त्यांचा पिछा सोडताना दिसत नाही. खडसे त्यावर आता कोणता पवित्रा घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.