महाराष्ट्र धर्म की अस्मितापर्व

सोन्याची अंडी देणारी मुंबई आपल्या दावणीला बांधली जावी, असे भांडवलदारांना वाटत असले, तरी मुंबईचा खरा वारसदार इथला कामगार आहे. या कामगारांनी आपल्या घामाने मुंबई वसवली आहे आणि म्हणूनच मराठी माणूस या मुंबईवर आपला अधिकार सांगतो; मात्र आता या अभिमानी थाटातून बाहेर पडून पुढची दिशा धरण्याची गरज आहे. अस्मितांच्या जंजाळात महाराष्ट्रात राजकारण्यांच्या कोलांटउड्यांचा खेळ सुरू असताना कुणीतरी मराठी माणसाला जागे करून सद्यपरिस्थितीची जाणीव करून द्यायला हवी. सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्राची प्रगती जशी झाली, तशी ती कायम राहिली नाही. कालांतराने इतर राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा पुढे निघून गेली आणि आपली कामगिरी आपल्यालाच असमाधानकारक वाटायला लागली. आपले अपयश झाकण्यासाठी तर आपण परप्रांतीय मुद्द्याला जास्त खतपाणी घालत नाही ना, याचा विचार व्हायला हवा.

मराठी भाषेचा संबंध जरी एका प्रादेशिक परिसराशी असला, तरी मराठी विचार कधीच कुठल्याही प्रकारच्या प्रांतीक अस्मितेच्या कुंपणात बंदिस्त होणारा नाही. महाराष्ट्रातील संतांचे, विचारवंतांचे कार्य पाहिले तर त्यांच्या समाजसुधारकी प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी कायम देशच राहिला आहे. त्यातही विशेषत्वाने जेव्हा मुंबई आणि महाराष्ट्र असा एकत्रित विषय येतो, तेव्हा मुंबईच्या हव्यासापोटी अनेकांना पोटशूळ उठतो. त्याचे कारणही तसेच आहे, काश्मीर हा जर भारताचा गर्व असेल, तर मुंबई हे या देशाचे भूषण आहे. देशाच्या अर्थवाहिनीचे हे हृदय जिंकण्याची अनेकांची मनीषा होती; मात्र प्रचंड मोठा संघर्ष आणि तब्बल १०६ हुतात्म्यांनी आपले प्राण गमावल्यानंतर मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. राज्य स्थापनही झाले. आज महाराष्ट्र देशातील प्रमुख अग्रणी राज्यांपैकी एक आहे. मात्र साठी उलटलेल्या या राज्याला आता तत्त्वचिंतनाची डूब धरण्याची गरज आहे. विचार पुरोगामी आणि मानसिकता ब्राह्मणी अशा द्विधा मनस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी आज पुन्हा एकदा भाषा, प्रांत, जात, धर्म आणि महाराष्ट्र धर्माचा विसर पडलेल्या टोळ्यांना या महान राष्ट्राची महती पुन:पुन्हा सांगण्याची गरज आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर यांच्यासह संयुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणेचा जोर होता; मात्र मुंबई मिळाल्यानंतर इतर प्रश्नांकडे हवे तेवढ्या गांभीर्याने कुणी लक्ष दिले नाही. गतवर्षी आपण महाराष्ट्राची एकसष्ठी साजरी केली, तीसुद्धा बेळगावशिवायच. आज राजकीय सारीपाटावर भाषिक अस्मितांचे खेळ मांडले जात असताना महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वावर चर्चा झडतात. त्या करणारे लोक विशिष्ट कंपूतले आहेत. अस्मितेच्या मुद्द्यांवर त्यांचे राजकीय जीवन अवलंबून आहे; मात्र त्यांच्या या संकुचित दृष्टिकोनाचे परिणाम या महान राष्ट्राला भोगावे लागतात. अस्मितेच्या तुमच्या जाणिवा जर इतक्या जागृत आहेत, तर त्याची परिणती मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यात व्हायला हवी होती. मात्र इतक्या वर्षांमध्ये कुणालाही ते शक्य झाले नाही. भाषिक मुद्द्यांवरून कायम संदिग्ध भूमिकेत राहिलेल्या काँग्रेससारख्या पक्षांमधील नेत्यांच्या मनाला, तर हा विषय साधा स्पर्शही करून जात नाही. त्यामुळे मग या विषयावर चर्चा तरी नेमकी कुणी आणि कुणाशी करायची, हा खरा प्रश्न पडतो. राज्याच्या अस्मितांचे पुढारलेपण मिरवणाऱ्यांना खळ्ळखट्याकची भाषा समजते. त्यांच्याशी तात्त्विक आणि वैचारिक चर्चा करता येणे कितपत शक्य आहे, याचा विचार करावा लागेल. एकवेळ ते गवसतीलही; मात्र पुरोगामित्वाचा बुरखा पांघरून महाराष्ट्र धर्माचा उजवा आणि डावा दृष्टिकोन मांडणारे ढोंगी मात्र महाराष्ट्र आणि देश असा नवा भेद करू पाहताहेत, ते आणखीच धोकादायक आहे. आयडिया ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्रधर्म या दोन वेगळ्या गोष्टी मुळात असूच शकत नाहीत. आयडिया ऑफ इंडिया मांडताना त्यातच महाराष्ट्रधर्माचाही अंतर्भाव होतो, याचा आपल्याला विसर पडत चाललाय. त्यामुळेच राष्ट्रव्यापी महाराष्ट्रीय नेतृत्वांनाही आपण राज्यांच्या सीमांमध्ये कैद केलेले जाणवते. त्यातच आता द्वेष म्हणजे जणू देशभक्ती असल्यासारखी एक नवी मांडणी केली जाते आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्रधर्माची जाणीव सिद्ध करण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे. निव्वळ सुमधुर गाण्यातून ‘दिल्लीचेही तख्त’ राखण्याचे स्वप्नरंजन अजून किती काळ करावे?

पुढारलेल्या पांढरपेशा पुरोगामित्वाची टिमकी मिरवण्यात आपण बराच वेळ वाया घालवला आहे. त्या पुरोगामित्वाच्या चिंधड्या उडवणाऱ्या अनेक घटना-घडामोडींची येथे चर्चा करता येऊ शकते; मात्र त्यामुळे महाराष्ट्रधर्माचा दृष्टिकोन मांडता येईल, असे वाटत नाही. मुळात दृष्टिकोन मांडतानाही जर आपण त्याकडे उजव्या किंवा डाव्या अंगाने पाहणार असू, तर तो महाराष्ट्रधर्माला साजेसा असेल, असे वाटण्याचे काहीच कारण नाही. महाराष्ट्र हा असा कुणी आणि कुठे नेऊन ठेवलाय, याचा थांगपत्ता लावायचा असेल, तर त्यासाठी भाषिक प्रांतवार रचनेसंदर्भात निर्णय घेताना झालेला उशीर अधिक कारणीभूत होता, असे मानावे लागेल. मुळात भाषिक राज्यांची निर्मिती ही सहज आणि ठरविल्याप्रमाणे झाली असती, तर कदाचित कुठल्याच राज्याच्या भाषिक अस्मिता इतक्या तीव्र स्वरूपात व्यक्त झाल्या नसत्या; मात्र भाषावार प्रांतरचनेच्या मागणीकरिता लोकांना जनचळवळ उभारावी लागली आणि त्या चळवळींचा परिणाम म्हणून भाषिक राज्याची निर्मिती झाली. परिणामी लोकांमधल्या भाषिक अस्मिता अधिकाधिक तीव्र होत गेल्या. १९२० मध्ये नागपूरमध्ये झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात गांधींनी जरी भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्दा मान्य केलेला असला, तरीदेखील स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मात्र नेहरूंचा त्याला आक्षेप होता. त्या वेळी त्यांना त्यामध्ये संकुचितपणा जाणवला असल्याचे कारण पुढे केले जात असले, तरीदेखील त्यामागे अमहाराष्ट्रीय भांडवलधारांच्या हितसंबंधाचा परिणाम अधिक होता, हे विसरून चालणार नाही. फक्त काँग्रेस याला दोषी आहे, असे जरी मानायचे झाले, तरी सत्तेत आलेल्या उजव्या विचारांच्या पक्षानेही महाराष्ट्राला काही विशेष वागणूक दिली, असे दिसत नाही.

१९४८ मध्ये जाहीर झालेल्या दार कमिशनने भाषावार प्रांतरचनेला विरोध तर केलाच; शिवाय या अहवालात महाराष्ट्रावर अपमानास्पद टिप्पणीदेखील करण्यात आली होती. वल्लभभाई पटेल तर मुंबईचा विकास गुजरात्यांनी केला होता, असा वारंवार दावा तेव्हा करीत होते. जे.व्ही.पी. कमिटीनेदेखील मुंबई महाराष्ट्राला देण्यास विरोध केला. फाजलअली यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने पुनर्रचनेची मूलभूत तत्त्वे अंमलात आणताना लावलेली मोजपट्टी तर अत्यंत विसंगत होती. मराठी लोकांची संख्या गुजराती भाषकांपेक्षा जास्त होऊ नये, या उद्देशाने आयोगाने आखणी केली आणि त्याचा परिणाम म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रातील तमाम मराठी जनता पेटून उठली. पुढची पाच हजार वर्षे मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही, हे मोरारजी देसाईंचे वाक्य मराठी माणसाच्या गर्भात पेरले गेले आणि त्यातून संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढाईला इंधन मिळाले.

परिणामी दिल्लीला महाराष्ट्रापुढे झुकावे लागले; मात्र दिल्लीत कायम महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक दिली जाते, हे उघडेनागडे सत्य आहे. मराठी ही अत्यंत प्राचीन भाषा आहे. ती लोकभाषा आहे, राजभाषादेखील आहे. जगातील अग्रणी भाषांपैकी एक असलेल्या आणि आपले महत्त्व, कर्तृत्व आणि ज्ञानभाषा असल्याचे सिद्धत्व दाखवूनही आजही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला जात नाही. यातूनच महाराष्ट्राविषयी असलेली दिल्लीची खदखद दिसून येते. सोन्याची अंडी देणारी मुंबई आपल्या दावणीला बांधली जावी, असे भांडवलदारांना वाटत असले, तरी मुंबईचा खरा वारसदार इथला कामगार आहे. या कामगारांनी आपल्या घामाने मुंबई वसवली आहे आणि म्हणूनच मराठी माणूस या मुंबईवर आपला अधिकार सांगतो; मात्र आता या अभिमानी थाटातून बाहेर पडून पुढची दिशा धरण्याची गरज आहे. अस्मितांच्या जंजाळात महाराष्ट्रात राजकारण्यांच्या कोलांटउड्यांचा खेळ सुरू असताना कुणीतरी मराठी माणसाला जागे करून सद्यपरिस्थितीची जाणीव करून द्यायला हवी. सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्राची प्रगती जशी झाली, तशी ती कायम राहिली नाही.

कालांतराने इतर राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा पुढे निघून गेली आणि आपली कामगिरी आपल्यालाच असमाधानकारक वाटायला लागली. आपले अपयश झाकण्यासाठी तर आपण परप्रांतीय मुद्द्याला जास्त खतपाणी घालत नाही ना, याचा विचार व्हायला हवा. मुळात आज आपल्या भोवतालचे राजकीय आणि सामाजिक जीवन जरी या मुद्द्यांभोवती गुरफटलेले असले तरीदेखील या सर्व विषयाला भाषिक प्रांतरचनेला झालेला उशीर कारणीभूत असल्याचे कारण प्रामुख्याने समोर येते. ज्यांच्याकडे नाही त्यांना मुंबई हवी आहे आणि आपल्याकडे असून आपल्याला त्याची किंमत नाही. अस्मितेच्या संघर्षातून काय हाती लागेल, सांगता येत नाही. मात्र त्यात खर्ची पडणारा वेळ अनेक विधायक गोष्टींसाठी वापरता येऊ शकतो. त्याऐवजी लोकजीवन समृद्ध करण्याकामी हा वेळ सत्कारणी लावता येणे शक्य आहे. मात्र त्यावर राजकीय भाकरी भाजता येत नाही. त्यामुळे राजकीय व्यवस्थेला रुचेल, त्या पद्धतीने महाराष्ट्राला वाट्टेल त्या गोष्टींकडे नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये विशेषतः महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा जन्म झाल्यानंतर मुंबईतील परप्रांतीयांच्या घुसखोरीवरून बरीच चर्चा झाली. त्याचे पडसादही उमटले; पण आता त्यांनी अचानकपणे त्या विषयाकडे लक्ष देणे थांबवले आहे. मुंबईतील परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांमुळे येथील व्यवस्थेवर ताण येत असल्याचा मुद्दा जरी ग्राह्य धरला तरीदेखील केवळ भाषिक लोकांचे संघटन केल्याने विकासाची कवाडे उघडता येऊ शकतात का, याचा विचार मराठी माणसाने करायलाच हवा. आज उत्तर प्रदेश, बिहारच्या लोकांनी मुंबईतील अनेक व्यवसाय, उद्योग काबीज केले आहेत. दक्षिण भारतीयांनी उपाहारगृहांचा ताबा घेतलाय आणि काही मराठी उद्योगसमूह मात्र आजही ‘आमची शाखा कुठेही नाही’ अशी बिरुदावली मिरवण्यात धन्यता मानतात. त्यामुळे हे सर्व करण्यासाठी तुम्हाला कोणी थांबवले होते का, असा प्रश्न वारंवार विचारण्यात येता आणि त्यात गैर असे काहीच नाही.

आजही महाराष्ट्राला केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षांकडून सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा सतत आरोप होतो. महाराष्ट्र आणि विशेषत: मुंबईतून मिळणारा महसूल जास्त असूनही मुंबईच्या वाट्याला दरवेळी निराशाच येते, कारण त्याला तसा इतिहास आहे. मुळात मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी, अशी भांडवलदारांची इच्छाच नव्हती. त्यामुळे इथला भांडवलदार हा प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रासोबत कधीच नव्हता. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १९६० मध्ये झालेली असली, तरी या प्रदेशाची महाराष्ट्र म्हणून ओळख आणि मराठी भाषेच्या प्राचीनतेवर कुणीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही. आपली भाषा हेच आपल्या समाजाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे आणि त्याला अनेक शतकांचा इतिहासदेखील आहे. आपला महाराष्ट्र धर्मच मुळात एकवटलाय तो या भाषेच्या भोवती. या भाषेच्या सौंदर्यदृष्टीच्या देखणेपणाने अनेक इतर भाषिकही या भाषेकडे वळले. अनेक कवी, विचारवंत या भाषेच्या प्रेमापोटी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात निरलसपणे राबले. दिल्लीच्या तख्तावर त्याच विचारवंतांच्या वैचारिक धुरीने दिल्लीश्वरांच्या नाकाला मराठी मिरच्या झोंबल्या आणि तेव्हा कुठे महाराष्ट्र दिमाखात उभा झाला; मात्र महाराष्ट्र उभा करताना त्यात मराठी माणसाचे हितसंवर्धन करण्याची भूमिका असली, तरी महाराष्ट्र धर्म कुणालाही वगळणारा कधीच नव्हता, नसेल.

महाराष्ट्राची कल्पना ही भारताच्या कल्पनेशी कायम पूरक अशीच राहिली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महाराष्ट्राची अस्मिता असलेल्या प्रतीकांनी कधीही देशधर्म आणि महाराष्ट्रधर्म वेगळा मानला नाही. त्यांच्यासारख्यांना सीमांमध्ये अडकवणेदेखील मराठीचाच अवमान करण्यासारखे आहे. राजकारणात अस्मितेच्या मुद्द्यांची वाढत चाललेली घुसळण हा सर्वांसाठीच गंभीर मुद्दा आहे. त्याचा परिणाम पुढल्या पिढ्यांवर होत असतो. आपली भाषा ही आपल्या सामाजिक जाणिवेचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. राज्याचा विचार करताना साहजिकच भाषा, प्रदेश, जात, धर्म, वंश यांचा साहजिकच विचार होतो; मात्र या विषयांतर वैचारिक चर्चा झडण्याऐवजी आता टोळीयुद्ध घडायला लागली आहेत. पाकिस्तानचा मुद्दा उपस्थित झाल्यापासून जसा दोन्ही राष्ट्रांनी काश्मीरचा मुद्दा महत्त्वाचा केला, तसा भारतात मुंबईवरून होणारा वाद नेहमीचाच झाला आहे. भांडवलदारांचा मुंबई महाराष्ट्राला देण्यास कायम विरोधच होता. त्यामुळे त्या तोडीस मराठी भांडवलदारांनी मोठे व्हायला हवे; अन्यथा दिल्लीच्या तख्ताची स्वप्न गाण्यांपुरतीच मर्यादित राहतील. मुंबईसह महाराष्ट्राचा निर्णय झाला, तरी जगाला मूर्ख बनवण्याच्या दिवशी (१ एप्रिल) मुंबईसह महाराष्ट्राच्या स्थापनेची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार होती. यशवंतरावांनी कॉम्रेड डांगेंच्या मदतीने नेहरूंशी बोलून ती तारीख बदलली आणि १ मे ही नवी तारीख जाहीर झाली. त्यामुळे अस्मितेच्या बुडबुड्यांखाली या असल्या डावपेचांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

rahulgadpale@gmail.com