'रायगडावर' वस्ती करण्यास बंदी

कोल्हापूर : दुर्गराज रायगडावरील गडवासीयांच्या झोपड्यांत पर्यटकांना राहण्यास बंदी घातली आहे. दिवसभरात गड पाहायचा कसा, असा प्रश्‍न पर्यटकांसमोर आहे. वर्षानुवर्षे गडावर वास्तव्य करणाऱ्या गडवासीयांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. पुरातत्त्व खात्याने याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी शिवभक्तांची मागणी आहे.

दुर्गराज रायगड शिवछत्रपतींच्या राजधानीचा गड. सह्याद्रीच्या रांगेतील या गडाचे महत्त्व आजही कायम आहे. शिवराज्याभिषेक, शिवजयंती व जिजाऊ जयंतीसह उन्हाळी व हिवाळी सुटीमध्ये पर्यटकांची गडावर गर्दी असते. कोरोनामुळे गेले दोन वर्षे गडाचे दरवाजे बंद राहिले. कोरोनाचा कहर कमी झाल्यानंतर गड दर्शनासाठी पर्यटकांचा ओघ सुरू झाला आहे. पायथ्याखालून गडावर पायी जाणाऱ्या व रोप-वेतून अगदी पाच मिनिटांत गडावर जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढली आहे. महादरवाजा येथील पुरातत्त्व खात्याचे कर्मचारी सकाळी सात वाजता दरवाजा उघडतात.

तेथे पर्यटकांना तिकीट काढून गडावर जावे लागते. रोप-वेतून येणाऱ्या पर्यटकांना रांगेत उभे राहावे लागते. गडावर पहाटे येणाऱ्या गडप्रेमींची अडचण झाली आहे. त्यांना सात कधी वाजतात, याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. सकाळी सात वाजता आता रोप-वेच्या रांगेत उभे असलेल्या पर्यटकांना गर्दीमुळे दोन तासांनंतर गडावर जाण्याची संधी मिळते. त्यातही गडाचा आवाका लक्षात घेता प्रत्येक वास्तू त्यांना नीट पाहता येत नाही. भरभर गड पाहून त्यांना पाच वाजता पुन्हा रोप-वे, तर पायी उतरणाऱ्यांना चार वाजता गड सोडावा लागतो.

याआधी गडावरील सुमारे बावीस झोपड्यांत पर्यटकांना राहण्यास परवानगी होती. कोरोनाचे कारण सांगून ती पुरातत्त्व खात्याकडून नाकारली होती. आता कोरोनाचे निर्बंध उठले तरी बंदी कायम आहे. या गडवासीयांचा उदरनिर्वाह पर्यटनावर अवलंबून आहे. दोन वर्षे त्यांना आर्थिक झळ बसली आहे.

काय व्हावे

• गड पायथ्याला पर्यटकांच्या बॅगेची तपासणी व्हावी.

• गडावर जाणाऱ्या मद्यपींना पायबंद बसेल.

• प्लास्टिक बाटल्या व पिशव्या पर्यटक गडावर नेणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी.

गडावरील झोपडीत राहण्यास परवानगी मिळावी, यासाठी पुरातत्त्व खात्याच्या अधीक्षकांची मुंबईत जाऊन भेट घेतली होती. त्यांनी ती नाकारली. एका दिवसात गड पाहणे शक्य नसल्याचे त्यांना सांगितले. ते मात्र खात्याच्या निर्णयावर ठाम राहिले वस्तुतः काही निर्बंध लादून गडावर राहण्यासाठी परवानगी द्यायला हवी. गडवासीयांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, याकडे लक्ष द्यायला हवे.

- के. एन. पाटील, दुर्ग अभ्यासक