विधिमंडळाच्या अधिवेशनात राष्ट्रवादी, शिवसेेनेस मागण्यांत झुकते माप

मुंबई - जगभर पसरलेल्या कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनास सोमवारी पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात २९ हजार ८४ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. पुरवणी मागणीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेल्या खात्यांना झुकते माप मिळाले असल्याचे आकड्यांवरून स्पष्ट होते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना  विविध विकास  योजनांसाठी सहायक अनुदान म्हणून ८१५ कोटी ७३ लाख रुपये तर नगरपरिषद क्षेत्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण विकास कामासाठी विशेष अनुदान म्हणून ५०० कोटी रुपये पुरवणी मागणीतून उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

एमपीएससीचे सुधारीत वेळपत्रक जाहीर; वाचा, केव्हा होणार परीक्षा? 

उपमुख्यमंत्री, अर्थ आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत २०२०-२१  या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांवर मंगळवारी (ता.८) चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.

कोरोना संकटामुळे राज्य सरकारला एप्रिल महिन्यापासून रिझर्व्ह बँकेकडून उचल घ्यावी लागली आहे. या रक्कमेच्या परताव्यापोटी १२ हजार कोटीची तरतूद करावी लागली आहे. 

बाउन्सरचा 'डोस'; रुग्णांच्या नातेवाइकांमध्ये दहशत

विधिमंडळाबाहेर आमदारांची धावाधाव
कोरोनाच्या सावटाखाली आज विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात झाली. मात्र, विधानभवन परिसरात अक्षरश: सावळा गोंधळ पहायला मिळाला. विद्यमान आमदारांनाही विधानभवनात प्रवेशासाठी ससेहोलपट करावी लागत होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन होत असल्याने यंत्रणेकडून दक्षता बाळगली जात आहे.  विधानभवनात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक आमदार, कर्मचारी, अधिकारी व सुरक्षारक्षकांची कोरोना चाचणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. मागील दोन दिवस विधानभवन प्रशासनाने या चाचण्या घेतल्या; मात्र आज अधिवेशन सुरू होण्याच्या वेळेपर्यंत त्यांचे अहवाल न आल्याने एकच गोंधळ उडाला. 

खातेनिहाय तरतूद (आकडे कोटी रुपयांत)
सार्वजनिक आरोग्य - १, ६६५
वैद्यकीय शिक्षण - ३६३
सहकार, वस्त्रोद्योग - १५००
सामाजिक न्याय - ८५६
महिला, बालविकास - ४६०
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास - ४४१ 
जलसंपदा - ३०५
अन्न आणि नागरी पुरवठा - ३०१
गृह - २४४ 
आदिवासी विकास - १७५ 

Edited By - Prashant Patil