रेडी रेकनरच्या दरात वाढीचा प्रस्ताव

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 फेब्रुवारी 2020

२०२०-२१ मध्ये प्रस्तावित वाढ 

  • ग्रामीण भाग- १८ टक्के 
  • पुणे महापालिका - १० टक्के
  • राज्यात ३ ते १८ टक्के  

पुणे शहरात किमान दहा, तर जिल्ह्यात १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ
पुणे - मागील दोन वर्षे रेडी रेकनर, अर्थात जमिनीचे वार्षिक बाजारमूल्य ‘जैसे थे’ ठेवत राज्य सरकारने नागरिकांना दिलासा दिला होता. यंदा मात्र पुढील वर्षाच्या (२०२०-२१) रेडी रेकनरच्या दरात मुद्रांक शुल्क विभागाकडून तीन ते १८ टक्‍क्‍यांनी वाढ प्रस्तावित केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुणे शहरात किमान दहा टक्‍क्‍यांनी, तर पुणे जिल्ह्यातील काही भागात १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत ही वाढ प्रस्तावित असल्याची माहिती समोर आली आहे. आधीच मंदीत असलेल्या बांधकाम क्षेत्रात मुद्रांक शुल्क विभागाने प्रस्तावित केलेल्या वाढीवर राज्य सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

राज्यात १ एप्रिलपासून रेडी रेकनरचे दर लागू होतात. त्यासाठी रेडी रेकनर दर निश्‍चितीचे प्रारूप नोंदणी विभागाकडून तयार केले आहेत. यात राज्यात सर्वत्र रेडी रेकनरच्या दरात वाढ प्रस्तावित केली आहे. नोंदणी विभागाकडून यंदा सर्वाधिक वाढ ही ग्रामीण भागात केली आहे. यामुळे ग्रामीण भागात घर, सदनिका आणि जमीन घेणे महाग होणार आहे.

महापालिका हद्दीत झालेल्या सदनिका, दुकाने यांच्या खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारांच्या आधारे तीन ते दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ प्रस्तावित आहे. मात्र जेथे खरेदी-विक्री व्यवहार नाहीत, तेथे वाढ केली नसल्याचे मुद्रांक विभागातील सूत्रांनी सांगितले. 

जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेले विमानतळ, पीएमआरडीएकडून रिंगरोड, मेट्रो आणि टाऊनशिप स्कीम (टीपी) यांसारखे हाती घेतलेले मोठे प्रकल्प, जिल्ह्यात येणाऱ्या नवनवीन कंपन्या यांमुळे ग्रामीण भागात जमिनींचे दर वाढविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. 

...असे ठरतात रेडी रेकनर दर 
एप्रिल २०१९ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत खरेदी-विक्री व्यवहारांची माहिती ‘एनआयसी’, अर्थात राष्ट्रीय सूचना केंद्राकडून मागविली जाते. इंटरनेट आणि इतर माध्यमांतील जाहिरातींमधील बांधकामांचे दर आदींची माहिती संकलित करून खरेदी-विक्री व्यवहारातील मालमत्तेचे स्थान, प्रकार, व्यवहारातील प्रत्यक्ष दर, रेडी रेकनरचा दर, विकास क्षमता, विकास कल विचारात घेऊन रेडी रेकनरचे दर निश्‍चित करण्यात येतात. यांसह वास्तुप्रदर्शन आणि विविध प्रकल्पांना भेटी देणे, तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयांकडून संभाव्य दरवाढीबाबत व महसूल विभागाकडून स्थानिक चौकशीद्वारे रेडी रेकनर दराबाबतच्या सूचना मागविल्या जातात. या माहितीचा विचार करून रेडी रेकनरचे दर ठरविण्यात येतात.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Ready Reckner proposes to increase rates