
कोरोनामुळे प्राचार्य भरतीवर आलेली बंदी उठवत २६० प्राचार्यांची पदे भरण्याचा आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालयाने काढला; पण ही पदे कोणत्या विभागातील भरायची, कोणत्या महाविद्यालयांना प्राधान्य द्यायचे, नव्याने प्रक्रिया करायची की कोरोनापूर्वी जेथे प्रक्रिया बंद झाली तेथून सुरुवात करायची, याबाबत काहीच स्पष्टता नाही.
राज्यातील प्राचार्यांची भरतीप्रक्रिया ठप्प
पुणे - कोरोनामुळे प्राचार्य भरतीवर आलेली बंदी उठवत २६० प्राचार्यांची पदे भरण्याचा आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालयाने काढला; पण ही पदे कोणत्या विभागातील भरायची, कोणत्या महाविद्यालयांना प्राधान्य द्यायचे, नव्याने प्रक्रिया करायची की कोरोनापूर्वी जेथे प्रक्रिया बंद झाली तेथून सुरुवात करायची, याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. त्यामुळे आदेश काढून देखील प्राचार्य भरती ठप्प आहे. त्यात सुधारणा करण्यासाठी हा प्रस्ताव पुन्हा वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
राज्यातील हजारो प्राध्यापकांची पदे रिक्त असल्याने त्यावरील निर्बंध उठविण्याची मागणी होत असताना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालयाने वित्त विभागाच्या परवानगी राज्यातील २६० प्राचार्यांची पदे भरण्याची जानेवारी २०२१ मध्ये परवानगी दिली. महाविद्यालयांचा प्रशासकीय व शैक्षणिक कारभार पहाण्यासाठी प्राचार्यांचे पद महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे हे निर्बंध उठविल्याने या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले होते.
दारुसाठी पैसे मागितले म्हणून केला खून; तरुण बेपत्ता होण्यामागचं गूढ उकललं
उच्च शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्या राज्यात सुमारे ३२५ महाविद्यालयांमधील प्राचार्यांची पदे रिक्त आहेत. असे असताना राज्य सरकारने केवळ २६० पदेच भरण्यास सांगितले आहे. राज्यातील कोणत्या महाविद्यालयातील २६० प्राचार्य निवडायचे याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. मंजूर पदांपैकी राज्यात कोणत्या विभागात किती पदे भरण्यास मान्यता द्यायची, यावरून उच्च शिक्षण विभाग संभ्रमावस्थेत आहे.
Petrol Price: पुण्यात पेट्रोलच्या शतकाला अवघ्या काही 'धावा' उरल्या
भरपूर काम; कमी पगार
प्राचार्यपदावरील व्यक्तीला भरपूर काम असते, पण त्यांचा पगार प्राध्यापकापेक्षा कमी असतो. प्राचार्य झाल्याने केवळ साडेचार हजार रुपये जास्त मानधन मिळते, पगार वाढत नाही. तसेच, प्राचार्यपद पाच वर्षांसाठीच असल्याने अनेकजण यासाठी तयार होत नाहीत.
खेड-शिवापूर टोल नाक्यावर फास्ट टॅगचं काय होणार? स्थानिक संभ्रमात
प्राचार्यपद हे प्रशासकीय व आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे त्याची भरती त्वरित करणे आवश्यक आहे. राज्यातील सर्व पदे भरण्याचा आदेश काढला पाहिजे. त्याचा आर्थिक भार सरकारच्या तिजोरीवर पडणार नाही.
- डॉ. नंदकुमार निकम, अध्यक्ष, प्राचार्य महासंघ
Edited By - Prashant Patil
Web Title: Recruitment Process Principals State Stalled
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..