मुंबई - मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण गरीब नागरिकांसाठी असून, त्यासाठी आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा घालण्यात आली आहे. शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांत अल्प प्रमाण असल्यामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला.
मराठा समाजातील अनेक मोठे राजकीय नेते झालेत; मग हा समाज मागासलेला कसा, असा सवाल आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. व्ही. एम. थोरात यांनी बाजू मांडली. राजकीय नेते आणि समाजाचे मागासलेपण यांचा संबंध लावता येऊ शकत नाही. शिक्षणात मराठा समाज मागास असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट होते. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांसाठी पदवीधर असण्याची अट आहे. या अटीची पूर्तता करू शकणाऱ्या मराठा समाजातील उमेदवारांची संख्याही फारशी नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले, असा दावा त्यांनी केला.
मराठा समाजातील क्रिमीलेअरच्या खालील गरीब गटाला आरक्षणाचा लाभ मिळेल, असे राज्य सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
'सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.