कमी पटसंख्येच्या १५ हजार शाळांवर निवृत्त शिक्षक! शिक्षण आयुक्तांचा शासनाला प्रस्ताव

सोलापूर : राज्यातील तब्बल १५ हजार २२३ जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी झाली आहे. त्या शाळांवर पूर्वीच्या मंजुरीनुसार सरासरी तीन शिक्षक कार्यरत आहेत. आता ते शिक्षक दुसऱ्या शाळांमध्ये वर्ग करून कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद न करता त्याठिकाणी सेवानिवृत्त शिक्षक नेमण्यासंदर्भातील प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने शासनाला सादर केला आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षात त्यानुसार बदल केला जाणार आहे.

खासगी शाळा विशेषत: इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांबरोबर स्पर्धा करताना जिल्हा परिषद शाळांचा पट कमी झाला आहे. राज्यातील १५ हजारांहून अधिक शाळांचा त्यात समावेश आहे. दोन महिन्यांपूर्वी शालेय शिक्षण विभागाने तशा शाळांची जिल्हानिहाय माहिती मागवून घेतली होती. त्या शाळा बंद करण्याला जोरदार विरोध झाल्यानंतर पटसंख्या कमी झालेल्या शाळा सुरु ठेवून त्याठिकाणी सेवानिवृत्त शिक्षक नेमण्याचा विचार पुढे आला.

त्यानुसार नियोजन करून शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने त्याचा प्रस्ताव तयार करून शासनाला पाठवला. दरम्यान, पटसंख्या कमी झाल्याने अतिरिक्त झालेले शिक्षक त्यांचे समायोजन होईपर्यंत कमी पटसंख्येच्या शाळांवर अध्यापन करू शकणार आहेत. आगामी शैक्षणिक वर्षात तसा बदल अपेक्षित आहे. दरम्यान, शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून एप्रिल-मे महिन्यात ३० हजार पदांची शिक्षक भरती करण्याचे नियोजन असून त्यात झेडपी शाळांवरील अंदाजित २० हजार शिक्षकांचा समावेश आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून राज्यभरातील दीड हजार केंद्रप्रमुखांची पदे भरली जाणार आहेत.

कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार नाहीत

कमी पटसंख्येच्या जिल्हा परिषदेची एकही शाळा बंद केली जाणार नाही. त्याठिकाणी पर्यायी उपाययोजना करण्यासंदर्भातील नियोजन सुरु असून त्यावर शासन स्तरावरून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

- शरद गोसावी, शिक्षण संचालक, प्राथमिक

दोन वर्षांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांना संधी

कमी पटसंख्येच्या शाळांवरील वेतनधारक शिक्षकांना दुसरीकडील जिल्हा परिषद शाळांवर नियुक्त केले जाणार आहे. १० व २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षक नेमले जाणार आहेत. पण, मागील दोन वर्षातील सेवानिवृत्त शिक्षकांना ठरावीक मानधन देऊन त्यांची नियुक्ती कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यातून कोट्यवधींची बचत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.