सरकारने आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांसाठी सुधारित आरक्षण आणि बिंदूनामावली निश्चित केली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी करण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आरक्षण उपसमितीने याबाबत केलेल्या शिफारशीनंतर ही बिंदूनामावली निश्चित करण्यात आली आहे.