बिंदूनामावली पुन्हा बदलणार, भरती प्रक्रिया रखडणार

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षण (SEBC reservation) रद्द केल्याने राज्य बिंदूनामावली (roster) पुन्हा नव्याने तयार करण्यात येणार आहे. जातीच्या आरक्षणाचा क्रमही बदलणार आहे. सरकारकडून नोकर भरती करण्याचे जाहीर करण्यात आले असले तरी यामुळे पदभरतीची प्रक्रिया रखडणार असल्याचे सांगण्यात येते. (roster will change after sc cancelled sebc reservation)

न्या. गायकवाड समितीच्या आधारे मराठा समाजाला एसईबीसी अंतर्गत नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा तत्कालीन फडणवीस सरकारने २०१९ मध्ये केला. त्याआधारे बिंदूनामावली (रोस्टर) तयार करण्यात आले. त्यापूर्वीच केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. त्यानुसार बिंदूनामावली प्रशासनाकडून तयार करण्यात आली. त्यानंतर एसईबीसी आरक्षण लागू झाल्याने बिंदूनामावलीत पुन्हा बदल करावा लागला. त्याचा परिणाम पदभरतीवर झाला होता. दरम्यान सरकारकडून मेगा भरतीची घोषणा करण्यात आली. एसईबीसी आरक्षणाच्या आधारे बिंदूनामावली तयार करून पदभरतीच्या जाहिराती काढण्यात आल्या होत्या. विद्यार्थ्यांकडून अर्जही दाखल करण्यात आले. यासाठी आवश्यक ‘डीडी’ ही भरण्यात आलेत. यातील अनेक विभागाच्या पदभरती झाल्याच नाही. दरम्यान एसईबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षण अवैध ठरवत रद्द केले. त्यामुळे एसईबीसी अंतर्गत मिळालेल्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या. सरकारने या सर्वांना अभय दिले. मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने बिंदूनामावलीतून एसईबीसीचा कॉलम वगळण्यात येणार आहे. तसा निर्णय घेत एसईबीसी वगळून सुधारित बिंदूनामावली तयार करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेत. या आदेशानुसार जातीच्या आरक्षणाच्या क्रमातही बदल होणार आहे.

असा आहे सुधारित बिंदूनामावलीचा क्रम

• अनुसूचित जाती

• अनुसूचित जमाती

• विमुक्त जाती अ

• भटक्या जमाती ब

• इतर मागास वर्ग

• अराखिव

• भटक्या जमाती क

• आर्थिक दुर्बल घटक

• इतर मागास वर्ग

• अराखिव

• भटक्या जमाती ड

• ४ जुलै २०१९ नुसार

• अनुसूचित जाती

• अनुसूचित जमाती

• विमुक्त जाती अ

• भटक्या जमाती ब

• इतर मागास वर्ग

• एसईबीसी

• भटक्या जमाती क

• आर्थिक दुर्बल घटक

• इतर मागास वर्ग

• अराखिव

• भटक्या जमाती ड

जुन्या अर्जाचे काय?

४ जुलै २०१९ रोजी निश्चित करण्यात आलेल्या बिंदूनामावलीच्या आधारे जिल्हा परिषदसह अनेक विभागात भरतीची जाहिरात काढण्यात आली. हजारो विद्यार्थ्यांनी नोकरीसाठी अर्ज केला. परंतु अद्याप भरतीसाठी आवश्यक परीक्षा घेण्यात आली नाही. त्यामुळे त्या अर्जाचे काय होणार, विद्यार्थ्यांनी भरलेली रक्कम परत मिळणार का, असाच सवाल उपस्थित होत आहे.