‘RTE’चा नवा कर्नाटक- पंबाज पॅटर्न! चिमुकल्यांना आता झेडपीसह अनुदानित शाळांमध्येच मिळणार प्रवेश; सरकारी तिजोरीतील ९०० कोटी बचतीचा प्रयत्न

सोलापूर : जानेवारी संपला तरीदेखील चिमुकल्यांच्या ‘आरटीई’ प्रवेशाला सुरवात झालेली नाही. दरम्यान, आता कर्नाटक व पंजाब पॅटर्नच्या धर्तीवर राज्यात ‘आरटीई’चा नवा पॅटर्न राबविला जाणार आहे. चिमुकल्यांना त्यांच्या पालकांच्या पसंतीनुसार घराजवळील जिल्हा परिषद तथा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत किंवा खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळेत मोफत प्रवेश दिला जाणार असून त्यातून दरवर्षी सरकारी तिजोरीतील ९०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.

राज्यातील साडेआठ हजार खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये एक लाख दोन हजार (२५ टक्के जागा) विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिलीत शासनाच्या माध्यमातून मोफत प्रवेश देण्यासाठी दरवर्षी ‘आरटीई’तून लॉटरी काढली जाते. प्रतिविद्यार्थी शासनाकडून १७ हजार ७६० रुपयांचे शुल्क खासगी शाळांना वितरित केले जाते. विशेष बाब म्हणजे सरकारच्या स्वत:च्या (जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका) ७० हजारांहून अधिक शाळा असून खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानितच्या ४० हजारांहून अधिक शाळा आहेत.

राज्यातील साडेबारा हजारांहून अधिक शाळांची पटसंख्या कमी झाल्याने तेथील शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. तरीसुद्धा दरवर्षी ९०० कोटी रुपये खर्चून एक लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना सरकारच्या माध्यमातून खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जातो. या पार्श्वभूमीवर आता हा पॅटर्न बंद करून कर्नाटक व पंजाबच्या धर्तीवर आरटीईचा नवा पॅटर्न राबविला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

नव्या पॅटर्नची प्रमुख कारणे...

• दरवर्षी सरकारी तिजोरीतील ९०० कोटी रुपये ‘आरटीई’ प्रवेशापोटी जातात हे परवडणारे नाही; २०२२-२३ पर्यंतचे खासगी इंग्रजी शाळांचे १३४० कोटी रुपयांचे शुल्क थकलेलेच

• मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होऊन सात ते आठ हजार शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर; खासगी इंग्रजी शाळांकडून शासन दरबारी शुल्क वाढीची मागणी

• ‘आरटीई’तून पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत इंग्रजी शाळांमध्ये शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही; त्यांना पुन्हा मराठी माध्यमातूनच शिकावे लागते आणि त्यातून अनेकजण नैराश्याचे शिकार होवू शकतात

‘आरटीई’चा असा असणार नवा पॅटर्न

‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क सरकारी तिजोरीतून खासगी इंग्रजी शाळांना दिले जाते. मराठी शाळांना घरघर लागलेली असताना हा पारंपारिक ‘आरटीई’चा पॅटर्न सरकारला न परवडणारा आहे. त्यामुळे आता इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यास त्याच्या घरापासून एक किमी अंतरावरील जि.प., खासगी अनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित शाळेत प्रवेश दिला जाईल. त्यावेळी त्या मुलाच्या पालकांच्या पसंतीला प्राधान्य राहील. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका किंवा शासकीय अनुदानित शाळा त्या परिसरात नसल्यासच संबंधित मुलांसाठी खासगी इंग्रजी शाळांचा पर्याय असणार आहे.