निवडणूकीच्या तोंडावर प्रचाराचे पॅकेज

नाशिक - लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागताच राज्यात 'इलेक्‍शन फंडा'ची सुरवात सत्ताधाऱ्यांकडून झाली आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राकरिता जुन्या योजनांना नवीन स्वरूप देत उपाययोजना विधानमंडळात जाहीर केल्याप्रमाणे शनिवारी (ता. 20) कागदावर आणल्या आहेत. निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर 21 हजार 222 कोटींच्या जुन्याच योजनांची अंमलबजावणीसाठी आता राज्यात कार्यवाही सुरू होणार आहे. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होईल की नाही, हे येत्या काही दिवसांतच दिसेल. 

विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात विकासाचा मोठ्या प्रमाणात अनुशेष असल्याने विविध विकासकामे पूर्ण करण्याची इच्छाशक्ती सरकारने कागदावर हा होईना शनिवारी दाखवली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवणे, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतीला पूरक व्यवसाय उपलब्ध करून देणे, रोजगारनिर्मितीविषयक कार्यक्रम राबवणे, सिंचनक्षमतेत वाढ करणे, पर्यटनाला चालना देणे, शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा निर्माण करण्याची आवश्‍यकता सरकारला भासली आहे. उपाययोजनांची अंमलबजावणी कालबद्ध पद्धतीने 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट यंत्रणेला देण्यात आले आहे. कार्यक्रमांतर्गतची वैशिष्ट्यपूर्ण कामे प्रचलित, राज्यस्तर अथवा जिल्हास्तर योजनांत समाविष्ट असल्यास यंत्रणेने ती प्राधान्याने हाती घ्यायची आहेत. अपवादात्मक परिस्थितीत अतिरिक्त निधीची आवश्‍यकता भासल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव नियोजन व वित्त विभागाला सादर करायचा आहे. 

बदलासाठी उच्चस्तरीय समिती -
योजनांची व्याप्ती, वार्षिक उद्दिष्ट वाढविणे, लाभार्थी निवडीचे नियम बदलणे, अथवा अनुदानाच्या रकमेत बदल करण्याची आवश्‍यकता भासल्यास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीसमोर प्रस्ताव सादर करावे लागतील. त्यानंतर आवश्‍यकतेनुसार अतिरिक्त निधीचे प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत. याशिवाय जिल्हास्तर योजनांमध्ये कार्यक्रम समाविष्ट नसल्यास कामे, योजनांचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवायचे आहेत. मग निधीची मागणी करावयाची आहे. अंमलबजावणीची जबाबदारी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. कामांचा आढावा वित्त-नियोजन मंत्रिस्तरावरून घेतला जाणार आहे. 

कृषिसिंचनासाठी 13 हजार कोटी -
विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील 83 लघुपाटबंधारे, 6 मध्यम व मोठे असे एकूण 89 प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी म्हणे, टप्प्याटप्प्याने 13 हजार 422 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. दोन लाख 56 हजार 224 हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली सरकारला आणायचे आहे. याखेरीज मराठवाडा आणि विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांत ठिबक सिंचनासाठी शंभर कोटी दिले जातील. वर्धा व गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या गटाला सामुदायिक सिंचनाचा लाभ देण्यासाठी दहा कोटी, अमरावती विभागात शेततळ्यांच्या अस्तरीकरणासाठी 35 कोटी, मराठवाड्यात 33 हजार शेततळी झाली असून, 30 हजार शेततळी करत अस्तरीकरणासाठी 120 कोटी, हिंगोली जिल्ह्यातील सात बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी पाच कोटी, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 983 कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी 30 कोटी, उस्मानाबाद- नंदुरबार- वाशिम व गडचिरोली जिल्ह्यांतील बंधाऱ्यांच्या शृंखलेसाठी 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. चिंतामणी नगरी, कळंब (जि. यवतमाळ) या शहरांच्या विकासाठी दहा कोटी देण्यास सरकारने तयारी दर्शवली आहे. 

उपाययोजनांची तरतूद (आकडे रुपयांत) -

• नागपूर विभागात धान शेतीला प्रोत्साहन देणे- 9 कोटी 22 लाख 
• चंद्रपूर, नागभिड, ब्रह्मपुरी येथे ब्राउन राइस प्रोसेसिंग क्‍लस्टर- 28 लाख 
• औरंगाबाद, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, यवतमाळ जिल्ह्यांत कृषिप्रक्रिया उद्योग- 65 कोटी 
• अमरावती, नागपूर विभागातील कृषी विपणन- 125 कोटी 
• नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुलडाणा येथे लिंबूवर्गीय रोपवाटिका- 50 कोटी 
• औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर विभाग बियाणे- 22 कोटी 
• अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर विभाग कृषी यांत्रिकीकरण- 50 कोटी 
• कृषी विद्यापीठ बळकटीकरण- 246 कोटी 
• जळगाव जिल्ह्यातील केळीबाधित उत्पादकांना मदत- 10 कोटी 
• औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती विभागात पशुसंवर्धन व कुक्कुटपालन- 150 कोटी 
• औरंगाबाद, नागपूर विभागात दुग्धव्यवसाय- 20 कोटी 
• नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, अमरावती विभागात कौशल्य विकास, रोजगारनिर्मिती व उद्योग विकास- 370 कोटी 
• आदिवासी बांधवांमधून 100 उद्योजक तयार करणे- 30 कोटी 
• नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती विभागात नवउद्योग- 30 कोटी 
• विदर्भ व मराठवाड्यात 96 हजार 544 कृषिपंपांना वीजजोडणी देणे. 700 कोटी दिले आणि दोन वर्षांत मिळणार- एक हजार 800 कोटी 
• उत्तर महाराष्ट्रातील 52 हजार 969 वीजजोडण्या आणि 44 नवीन उपकेंद्रांसाठी- एक हजार 158 कोटी 
• विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योगांना वीजदर सवलत मर्यादा पाच वर्षांपर्यंत वाढविणे व दोन वर्षांसाठी- दोन हजार 500 कोटी 

पर्यटन, आरोग्य आणि दळणवळणासाठी 372 कोटी -

• नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर विभाग पर्यटन- 239 कोटी 
• त्र्यंबकेश्‍वर, मांगीतुंगी, सप्तशृंगगड, तोरणमाळ, दोंडाईचा, पाटणादेवी, शेंदुर्णी पर्यटन विकास- 38 कोटी 
• नाशिक संदर्भ सेवा रुग्णालय सुविधा देणे- 35 कोटी 
• यवतमाळच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात टॉक्‍सीकॉलॉजी केंद्राची निर्मिती- 10 कोटी 
• नागपूर विभागातील दळवळणाच्या सुविधा- 50 कोटी