तिवरे धरणफुटीचे आचारसंहितेवर खापर... 

मुंबई - शांत झोपेतच संपूर्ण गावावर घाला घालणाऱ्या तिवरे गावावरील संकट आचारसंहितेमुळे ओढवल्याचा सूर लावण्यास जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सुरवात केली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने उपलब्ध निधी प्रत्यक्ष कामासाठी मिळाला नसल्यानेच डागडुजी करता आली नाही. त्यामुळे हा जलप्रलय घडल्याचा प्राथमिक अंदाज या विभागातले अधिकारी व्यक्‍त करीत आहेत. 

रत्नागिरी जिल्ह्यातील तिवरे धरणाचे बांधकाम 2005 मध्ये पूर्ण झाले होते. त्यानंतर या वर्षीच्या 19 व 20 मे रोजीच धरणाच्या सांडव्याला भगदाड पडल्याचे स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी स्थानिक जलसंपदा अधिकाऱ्यांना सूचना केली. मात्र, या धरणाच्या डागडुजीसाठी 14 कोटी 17 लाख रुपयांचा मंजूर निधी आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकल्याचा दावा प्रशासकीय अधिकारी करीत आहेत. 

या धरणाची भिंत कधीही कोसळू शकते, अशी स्थानिक अधिकाऱ्यांची खात्री पटल्यानंतर 20 मेनंतर तातडीने तात्पुरती डागडुजी करण्यात आली. नागरिकांच्या मदतीने वाळूची पोती व दगडांच्या साहाय्याने हे भगदाड बुजविण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, नागरिकांच्या मनातली धास्ती कायम होती. काही नागरिकांनी जूनच्या अगोदरच घरे रिकामीही केली होती, तर काही नागरिकांनी पाऊस आल्यानंतर पाहू, या आशावादाने आपला मुक्‍काम कायम ठेवला. त्यामुळेच दोन जून रोजी रात्री 9.30 वाजण्याच्या सुमारास या सुमारे 21 जणांना जलसमाधी मिळाल्याची भीती व्यक्‍त होत आहे. 

तिवरे धरणाची पाणी साठवण क्षमता 87 दशलक्ष घनमीटर इतकी आहे. 19 वर्षांपूर्वी पूर्ण झालेल्या या धरणाच्या बांधकामाबाबत अनेकवेळा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. धरणाच्या सांडव्याचे भगदाड वाढत असल्याची गंभीर तक्रार केल्यानंतर डागडुजीसाठी 14 कोटी 17 लाख रुपयांचा निधी मंजूरही झाला होता. मात्र, एप्रिल व मेमध्ये लोकसभेची आचारसंहिता असल्याने व प्रशासकीय अधिकारी निवडणुकीच्या कामात अडकून पडल्याने या कामाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे सामोरे आले आहे. 

"एसआयटी'च्या हालचाली 
या धरणफुटीने जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांना धक्‍का बसला असून, संबंधित कंत्राटदार व स्थानिक अधिकारी यांच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज या दुर्घटनेचा आढावा घेतला असून, लवकरच दोषींवर कारवाई होईल, असे सूचित केले आहे. 
 
- 14 कोटी 17 लाखांचा निधी अडकून पडला 
- 19 मे रोजीच कळला होता धोका 
- विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याची शक्‍यता 
- मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा