सोलापूरचे मराठा वसतिगृह महिनाभरात- देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा वसतिगृहे सुरू करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली असतानाही सोलापूरच्या वसतिगृहाच्या निर्णयाला विलंब होत असल्याची दखल सरकारने घेतली आहे. सोलापूर वसतिगृहाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, महिनाभरात त्यावर अधिकृत शिक्‍कामोर्तब होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीनंतर ते विधानभवनात बोलत होते. 

"मराठा वसतिगृहाची फाइल धूळ खात', या मथळ्याखाली "सकाळ'ने शनिवार (ता.28) च्या अंकात या वसतिगृहाच्या दिरंगाईबाबतची बातमी ठळकपणे प्रसिद्ध केली होती. या बातमीची सरकारने तातडीने दखल घेतली आहे. 

वसतिगृहाचा प्रस्ताव सरकारने मंजूर केला आहे. मात्र, सरकारी जागांचे सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मादाय संस्थांना शासकीय जागा वितरित करण्यावर निर्बंध आणल्याने सोलापूरच्या प्रस्तावाला मान्यता देणे अडचणीचे होत असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. धर्मादाय संस्थांना सरकारी जागेचे वितरण करताना वर्तमानपत्रांत जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे बंधन असून, त्यासाठी सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात एक धोरण सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे धोरण न्यायालयात सादर केल्यानंतर तत्काळ सोलापूरच्या मराठा वसतिगृहासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. सरकार तातडीने हे धोरण तयार करणार असून, महिनाभरात हा प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लागेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्‍त केला. 

अशी आहे वसतिगृहाची योजना 
- प्रत्येक वसतिगृहास 5 कोटी रुपयांचा निधी. 
- नाममात्र दराने सरकारी जागा 
- भाडे तत्त्वावरील वसतिगृहांना प्रतिविद्यार्थी 10 हजार रुपये (शहर) व 8 हजार रुपये (जिल्हा मुख्यालय). 
- वापराविना सरकारी इमारती मोफत देणार 
- अल्पभूधारक शेतकरी व नोंदणीकृत मजूर यांचे पाल्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला 30 हजार रुपये(महानगर) व 20 हजार रुपये (जिल्हा मुख्यालय) प्रमाणे निर्वाह भत्ता 
- ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे एकत्रित उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त व आठ लाखांपर्यंत आहे, अशा विद्यार्थ्यांना 10 हजार रुपये (महानगर) व 8 हजार रुपये (जिल्हा मुख्यालय) निर्वाह भत्ता.