सकाळ इम्पॅक्ट! दुसरा गणवेशही शाळेतच मिळणार; शाळांकडील गणवेशाचे खाते बंद; दुसऱ्या गणवेशाचा मिळाला निधी

सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील गणवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी शासनाकडून संबंधित जिल्हा परिषदेला निधी मिळायचा. प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून तो निधी शाळा व्यवस्थापन समितीला वितरीत होत होता. पण, आता ते खाते बंद करून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून थेट तो गणवेशाचा पैसा संबंधित शिलाई दुकानदाराला वितरीत होणार आहे. दुसऱ्या गणवेशाचे पैसे आता शासनाकडून प्राप्त झाले आहेत.

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने सुरवातीला एकाच गणवेशाचे पैसे जिल्हा परिषदांना वितरीत केले होते. दुसरा गणवेश राज्य स्तरावरून दिला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. स्काऊट गाईड्‌सच्या धर्तीवर सर्वच शाळांमधील मुलांना एकसारखा गणवेश असावा हा त्यामागील हेतू असल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, शाळा सुरु होऊन २०-२५ दिवस होऊनही शासनाकडून ना गणवेश ना दुसऱ्या गणवेशाचे पैसे मिळाले.

ऐन पावसाळ्यात हातावरील पोट असलेल्या कुटुंबातील चिमुकल्यांना ३०० रुपयांच्या एकाच मळकट गणवेशावर शाळेत जावे लागत असल्याची वस्तुस्थिती ‘सकाळ’ने १० जुलैच्या अंकात ‘गरीब कुटुंबातील चिमुकल्यांच्या नशिबी एकच गणवेश’ या मथळ्याखाली मांडली होती. त्यात सरकारचा एका गणवेशासाठी हट्ट का असा सवाल देखील उपस्थित केला होता. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने दुसऱ्या गणवेशाची रक्कम आता जिल्हा परिषदांना वितरीत केली आहे.

दीड लाख मुलांसाठी ४.६४ कोटींचा निधी

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीतील सर्व मुली आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व मागासवर्गीय घटकातील एक लाख ५४ हजार ८८३ विद्यार्थी गणवेशासाठी पात्र आहेत. प्रत्येकी ३०० रुपयांप्रमाणे या मुलांच्या दुसऱ्या गणवेशासाठी चार कोटी ६४ लाख ९०० रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. पण, तो निधी अजूनही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे वर्ग झालेला नाही.

गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे द्यायची बिले

शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळेतील मुलांच्या गणवेशाचा रंग व कापड निश्चित करून शिलाईसाठी टेलरकडे द्यायचे. त्यानंतर त्याची बिले संबंधित गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना द्यायची. त्यांच्या माध्यमातून त्या टेलरला रक्कम वितरीत होणार आहे.