साखरविक्रीचे काय?

भवानीनगर - साखरपट्ट्यातील बहुतांश भागातील लोकसभा निवडणुकीचा ज्वर संपला. आता राज्यातील डोंगराएवढ्या उत्पादित व विकल्या जात नसलेल्या साखरेने भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. राज्यात सर्वाधिक १०७ लाख टन उत्पादित साखरेला उठाव नसल्याने सरासरी ७ कोटींचा दररोज व्याजाचा भुर्दंड साखर उद्योगाला सोसावा लागत आहे.

अनेक प्रतिकूल समस्या व राज्यभर चाळिशी ओलांडलेल्या तापमानातही साखर कारखान्यांनी राज्यात १०७ लाख टन साखर उत्पादित केली. खरेतर एवढे प्रचंड उत्पादन केल्याबद्दल साखर उद्योगाचे कौतुक व्हायला हवे. मात्र, सध्याची स्थिती कौतुकाची राहिलेली नाही. अगदी फेब्रुवारी, मार्चमधीलही साखरेच्या कोट्यानुसार साखर विकली गेलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रतिकिलो ३१ रुपयांच्या खाली साखर विकायची नाही, हे ठरवून व उन्हाळ्याची मागणी असतानादेखील साखरेला उठाव नसल्याने साखर उद्योग महासंकटात सापडण्याची चिन्हे आहेत. सध्या अनेक कारखान्यांनी उत्पादित साखर ठेवण्यासाठी भाडोत्री गोदामे उभारली आहेत. राज्यातील साखर उद्योग स्थापनेपासूनचा साखर उत्पादनातील नवा विक्रम या वर्षी करीत आहे.

साखर उत्पादित होतानाच साखर कारखान्यांनी घेतलेल्या मालतारण कर्जाचा विचार करता व एकूण साखर कारखान्यांकडील दीर्घकालीन कर्ज, अल्पमुदत कर्जावरील व्याजाचा बोजा, हा साखर पोत्यावर पडतो. सध्या हा बोजा दिवसाला एका पोत्याला सरासरी १ रुपया अशा स्वरूपात असल्याचे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्याचा विचार करता आतापर्यंत उत्पादित १०७ लाख टन साखरेपैकी विक्री झालेल्या सरासरी २५ टक्के साखर वगळता उर्वरित साखरेपोटी दररोज ७.७० कोटींचा भुर्दंड साखर उद्योगाला सोसावा लागत आहे आणि ही स्थिती कारखान्यांसाठी चिंतेची बाब बनली आहे.

उन्हाळ्यात शीतपेयांची वाढती मागणी लक्षात घेता साखरेला उठाव मिळतो. मात्र, सध्या अगदी अघोषितरीत्या साखरविक्री ठप्पच आहे. त्यामुळे एकीकडे साखर वाढली; मात्र जोडीला तात्पुरती, भाडोत्री गोदामेही वाढली आहेत आणि त्याचा बोजा कारखान्यांवर पडला आहे. अजूनही फेब्रुवारी, मार्चमधील कोट्याची साखर विकली गेलेली नसल्याने कारखान्यांपुढे आर्थिक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सध्या फेब्रुवारी-मार्चमधील साखर अद्यापही विकली गेलेली नाही. आताचा विचार करता एका पोत्यामागे १ रुपया, असा व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागत असल्याने साखरेच्या बाजाराची स्थिती लवकर बदलणे अत्यंत जरुरीचे आहे. एकीकडे, निर्यातीला दर कमी व बॅंकांकडूनही निर्यातीच्या रकमेसंदर्भात निर्णय घेण्यास उशीर झाल्याने त्याचा परिणाम निर्यातीवरही झाला आहे. निर्यातीचे दरही अत्यंत कमी असल्याने या तोट्याचे काय करायचे, हा प्रश्नही कायम आहे.
- ॲड. अशोक पवार, अध्यक्ष, घोडगंगा साखर कारखाना