अविश्‍वास ठराव घटले; अधिकार एकवटले!

गजेंद्र बडे  
मंगळवार, 18 सप्टेंबर 2018

पुणे - थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याच्या निर्णयाला सप्टेंबर महिन्यात एक वर्ष पूर्ण झाले. या निमित्ताने सरपंचांची निवड ही फायद्याची की तोट्याची, या अनुषंगाने ‘सकाळ’तर्फे प्राथमिक आढावा घेण्यात आला. यात गावातील सर्वच समित्यांचे अध्यक्षपद हे सरपंचांकडे असल्याने, निर्णय घेण्याच्या बाबतीत सरपंचांची एकाधिकारशाही वाढल्याचे दिसते आहे. शिवाय बहुमत नसलेल्या सरपंचांना अनुकूल निर्णयासाठी तारेवरची कसरतही करावी लागत आहे. याउलट स्थानिक राजकारणातून ऊठसूट सरपंचांविरुद्ध अविश्‍वासाचा ठराव आणण्याचे फॅड मात्र संपुष्टात आले आहे. 

पुणे - थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याच्या निर्णयाला सप्टेंबर महिन्यात एक वर्ष पूर्ण झाले. या निमित्ताने सरपंचांची निवड ही फायद्याची की तोट्याची, या अनुषंगाने ‘सकाळ’तर्फे प्राथमिक आढावा घेण्यात आला. यात गावातील सर्वच समित्यांचे अध्यक्षपद हे सरपंचांकडे असल्याने, निर्णय घेण्याच्या बाबतीत सरपंचांची एकाधिकारशाही वाढल्याचे दिसते आहे. शिवाय बहुमत नसलेल्या सरपंचांना अनुकूल निर्णयासाठी तारेवरची कसरतही करावी लागत आहे. याउलट स्थानिक राजकारणातून ऊठसूट सरपंचांविरुद्ध अविश्‍वासाचा ठराव आणण्याचे फॅड मात्र संपुष्टात आले आहे. 

दरम्यान, थेट निवडीमुळे सरपंचपदासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांच्या निवडणुकीतील खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. हा वाढलेला खर्च आणि सरपंचांवर संबंध गावाच्या विकासाची आलेली जबाबदारी, या दोन मुद्द्यांमुळे थेट सरपंच निवड ही आता गावांनाच जाचक वाटू लागली आहे. यामुळे या निवड पद्धतीचे फायदे कमी आणि तोटेच जास्त असल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झाली आहे. 

राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने गावचा कारभारी (सरपंच) हा थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यापासून अमलात आणण्यास सुरवात केली. यासाठी सरकारने मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमात दुरुस्ती केली आहे. यानुसार पुणे जिल्ह्यातील पहिला थेट सरपंच होण्याचा मान बावधन बुद्रुक (ता. मुळशी) येथील पीयूषा किरण दगडे यांना मिळाला आहे. त्या भाजपच्या आहेत. या ग्रामपंचायतीत बहुमत मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहे. 

 राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांवर पहिली किमान अडीच वर्षे (३० महिने) अविश्‍वासाचा ठराव आणता येत नाही. त्यावर निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीत सरपंचांना बहुमत असो किंवा नसो. या नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांना किमान पहिली अडीच वर्षे तरी कोणीही सरपंच पदावरून हटवू शकत नाही. हीच भावना सरपंचांना त्यांची एकाधिकारशाही वाढविण्यास कारणीभूत ठरू लागल्याचे मत काही ग्रामपंचायत सदस्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केले आहे. 

या पद्धतीचा फटका हा उपसरपंच निवडीत मोठ्या प्रमाणात बसू लागला होता. उपसरपंचांच्या निवडणुकीत सदस्य म्हणून मतदान करण्याचा अधिकार थेट निवडून आलेल्या सरपंचांना नव्हता. शिवाय ग्रामपंचायतचे प्रमुख या नात्याने निर्णायक मतदान (कास्टिंग व्होट) करण्याचा अधिकारही सरपंचांना नव्हता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट सरपंचांना मतदानाचे हे दोन्ही अधिकार प्रदान करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशानुसार राज्य सरकारने हे अधिकार नुकतेच प्रदान केले आहेत. 

या नव्या नियमानुसार पुणे जिल्ह्यातील पहिली निवडणूक ही २३ सप्टेंबर २०१७ ला झाली. सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात एकूण एक हजार ४०७ ग्रामपंचायती आहेत. गेल्या वर्षभरात त्यापैकी ५१३ गावचे सरपंच थेट जनतेतून निवडले गेले आहेत. उर्वरित ८९४ गावांमध्ये अजूनही जुन्याच पद्धतीने निवडून आलेले सरपंच कार्यरत आहेत. 

उपसरपंच निवडीचा भाव वधारला 
सरपंच थेट निवडण्यात येत असल्याने, निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून निवडले जाणारे उपसरपंच हेच पद आहे. यामुळे सरपंच नाही, तर किमान सदस्यांच्या मदतीने उपसरपंच तरी होऊ, ही भावना वाढीस लागली आणि त्यातूनच सरपंचांऐवजी उपसरपंचांच्या निवडणुकीत मोठी स्पर्धा निर्माण होऊ लागली आहे. यामुळे गावोगावी उपसरपंच निवडणुकीचा भाव वधारला जाऊ लागला आहे. 

विकासकामे मार्गी लावण्यात यश - पीयूषा दगडे (जिल्ह्यातील पहिल्या थेट सरपंच) 
राज्य सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला आणि योगायोगाने पुणे जिल्ह्यातील पहिला थेट सरपंच होण्याचा मान मला मिळाला. माझ्या दृष्टीने ही मोठी आनंदाची बाब आहे. मी राजकारणात आणि सरपंचपादवरही नवखी होते. मात्र गेल्या वर्षभरात विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी नगरसेवक पती किरण दगडे, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थांचे मोठे सहकार्य लाभले. यामुळे अनेक विकासकामे मार्गी लावल्याचा आनंद वाटतो. 

जिल्ह्यातील सरपंचांच्या प्रतिक्रिया  
तीन महिन्यांपूर्वी मी काझडच्या सरपंचपदी थेट जनतेतून निवडून आलो. ग्रामपंचायत सदस्य मंडळात विरोधकही आहेत, मात्र सहसा चांगल्या कामाला कोणी विरोध करीत नाही. सरपंचपदी आल्यापासून गावात स्वच्छतेची कामे हाती घेतली. जुने, पडके वाडे ग्रामस्थांच्या समुपदेशनातून पाडून जागा स्वच्छ केल्या. गावात ५० लाखांची पाण्याची योजना मंजूर करून घेतली आहे. १४ व्या वित्त आयोगातून गावातील सर्व अंगणवाड्यांच्या दुरुस्तीची तयारी सुरू केली आहे. एकूणच जनतेतील सरपंच म्हणून जरूर काही वेगळीच ताकद आहे आणि त्यातून आत्मविश्वासही येतो आहे.  
- अजित पाटील, सरपंच, काझड (ता. इंदापूर)

काटेवाडीत सरपंचपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून आजतागायत कामे वेगाने होत आहेत. सूत्रे स्वीकारल्यानंतर गावातील जुनी प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला. जनतेतून सरपंच असल्याने एक वेगळा आत्मविश्वास कामाच्या मंजुरीबाबत आपोआपच मनात आला. एखादे काम तडीस नेण्यासाठी जी तत्परता हवी, ती तत्परता या माध्यमातून मिळते. जनतेतून सरपंच असल्याने सर्व मतदारांचे आपण प्रतिनिधित्व करतो, गावच्या सर्व वाड्या-वस्त्यांपर्यंत जनसंपर्क राहतोय, ही खूप चांगली गोष्ट आहे. 
- विद्याधर काटे, सरपंच, काटेवाडी (ता. बारामती)

ग्रामपंचायतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे जनहिताचा कोणताही ठराव मंजूर करताना अडचण येत नाही. गेल्या एक वर्षात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झाली आहेत. विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील आणि जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांच्या माध्यमातून, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत १४ व्या वित्त आयोगातून ७० लाख रुपयांची विकासकामे मार्गी लागली आहेत. 
- नवनाथ निघोट, सरपंच, निघोटवाडी (ता. आंबेगाव)

मला कुठलीही राजकीय पार्श्‍वभूमी नसताना येथील जनतेने व राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरपंचपदी काम करण्याची संधी दिली. एक वर्षात एक कोटी दहा लाख रुपयांची विकासकामे केल्याचा मला मनस्वी आनंद आहे. महिलांसाठी अस्मिता भवन इमारत बांधकामासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. भूमिगत गटार योजना झाली. महिलांना रोजगारासाठी संगणक, बेकरी, वाहनचालक प्रशिक्षण मोफत दिली जातील. 
- क्रांती प्रशांत गाढवे, सरपंच, घोडेगाव (ता. आंबेगाव)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Sarpanch directly from the people one year completed