esakal | दंतचिकित्सकांच्या सेवेबाबत उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

बोलून बातमी शोधा

दंतचिकित्सकांच्या सेवेबाबत उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

अचानक आलेल्या सेवासमाप्तीच्या आदेशाविरोधात राज्यातील 15 दंत शल्यचिकित्सकांनी सेवा पूर्ववत ठेवण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

दंतचिकित्सकांच्या सेवेबाबत उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
sakal_logo
By
प्रवीण जाधव

सातारा : राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य अभियानांतर्गत अचानक सेवासमाप्ती केलेल्या कंत्राटी दंतचिकित्सकांची सेवा पूर्ववत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे साताऱ्यासह राज्यातील 15 दंतचिकित्सकांना दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती उज्वल भुयान व एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने याबाबत आदेश दिले आहेत.

आरोग्य सेवा अभियान व संचालक यांच्याकडून राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रम 2009 पासून कार्यान्वित करण्यात आला होता. राज्यातील 26 जिल्ह्यांमध्ये हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दंत शल्यचिकित्सकांची नेमणूक करण्यात आली होती. साताऱ्यात 2017 पासून या उपक्रमांतर्गत दंत शल्यचिकित्सकांची नेमणूक करण्यात आली. 2018-19 मध्ये आयपीएसच व एनओएची अंतर्गत 221 पदे भरण्यात आली. मात्र, पुढील वर्षात निधी कमी असल्याचे कारण देत केंद्र शासनाने केवळ 44 पदे भरण्याची परवानगी दिली.

डीएसके यांच्या मालकीच्या मालमत्तेचा लिलाव होऊन आपले पैसे मिळतील अशी आस ठेवीदारांना होती; पण....

त्यामुळे आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभागाच्या सचिवांनी आदेश काढून दंतचिकित्सकांची सेवा तडकाफडकी समाप्त केली. दरम्यानच्या कालावधीत या दंतचिकित्सकांनी मौखिक आरोग्य अभियानांतर्गत विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या होत्या. तसेच जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतही बाह्यरुग्ण सेवा दिली होती.

पोलिसांची कृष्णकृत्ये लपविण्यासाठी वर्षा देशपांडेंवर खोटा गुन्हा : ऍड. शैला जाधव 

अचानक आलेल्या सेवासमाप्तीच्या आदेशाविरोधात राज्यातील 15 दंत शल्यचिकित्सकांनी सेवा पूर्ववत ठेवण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या वतीने ऍड. क्रांती एल. सी. यांनी युक्तिवाद केला. याबाबत 11 ऑगस्टला न्यायालयाने निर्णय दिला. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांच्या सेवा पूर्वलक्षी प्रभावाने कायम करण्यात याव्यात, त्यांना वेतनासह सर्व सुविधांचा लाभ देण्यात यावा तसेच निधी कमी असल्याचे कारण देत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे निलंबन करणे चुकीचे असल्याचे मतही न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.

पुरस्कारासाठी राजकीय पाठबळ हवे की, आणखी काय? मराठमोळ्या प्रियांकाचे मंत्र्यांना ट्‌विट

याबाबत चार आठवड्यांत आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील भंडारा, गडचिरोली, वाशिम, बुलडाणा, लातूर, गोंदिया, रायगड, अहमदनगर, चंद्रपूर, हिंगोली, नाशिक, पुणे, सातारा, अमरावती, जळगाव या 15 जिल्ह्यांतील दंत शल्यचिकित्सकांना होणार आहे.

जगी ज्यास कोणी नाही, त्यास देव आहे.., वाचा 'तिच्या' विषयी 

Edited By : Siddharth Latkar