आरायंत्र परवाना प्रकरण वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांच्या अंगलट येणार

राजेश रामपूरकर
Wednesday, 14 October 2020

अतिरिक्त आरायंत्राना नियमांची पायमल्ली करून परवाना दिल्याचा विषय ‘सकाळ'ने ऑगस्ट २०१९ मध्ये सर्वप्रथम प्रकाशित केला. त्याची दखल राज्य शासनाने घेतली आणि २४ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाला पत्र पाठविले. त्यात ५० अतिरिक्त आडव्या आरायंत्राना दिलेली परवानगी नियमानुसार नसेल तर संबंधितावर कारवाई करा आणि आरायंत्राचे परवाने रद्द करा असे म्हटले होते. परंतु त्या आदेशाला वन मुख्यालयाने केराची टोपली दाखवीत चुकीची माहिती शासनाला देऊन दिशाभूल केली होती. आता हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने याची गंभीरता वाढलेली आहे.

नागपूर :  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवीत तत्कालीन राज्यस्तरीय समितीने जुलै २०१८ मध्ये ५० पेक्षा अधिक अतिरिक्त आडव्या आरायंत्राना दिलेल्या वादग्रस्त परवान्याचे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने वन विभागात खळबळ उडाली आहे. 

उद्या गुरुवारी (ता.१५) सकाळी अकरा वाजता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) रामबाबू यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची महत्त्वाची बैठक होत आहे. त्यात परवाना दिलेल्या वादग्रस्त आरायंत्र प्रकरणात सरकारची भूमिका आणि बंगळूर येथील भारतीय वानिकी अनुसंधान आणि शिक्षा परिषदेच्या अहवालावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. यामुळे या प्रकरणात अर्थपुर्ण व्यवहार केलेले वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यांनी प्रकरणावर पडदा पडावा म्हणून जोरदार हालचाली सुरू केल्याची माहिती पुढे आली आहे. 

खवय्यांनो, खात्री करून जेवणासाठी बाहेर पडा;  शहरातील ४० टक्के हॉटेल अद्याप बंदच

अतिरिक्त आरायंत्राना नियमांची पायमल्ली करून परवाना दिल्याचा विषय ‘सकाळ'ने ऑगस्ट २०१९ मध्ये सर्वप्रथम प्रकाशित केला. त्याची दखल राज्य शासनाने घेतली आणि २४ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाला पत्र पाठविले. त्यात ५० अतिरिक्त आडव्या आरायंत्राना दिलेली परवानगी नियमानुसार नसेल तर संबंधितावर कारवाई करा आणि आरायंत्राचे परवाने रद्द करा असे म्हटले होते. परंतु त्या आदेशाला वन मुख्यालयाने केराची टोपली दाखवीत चुकीची माहिती शासनाला देऊन दिशाभूल केली होती. आता हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने याची गंभीरता वाढलेली आहे.

किसान रेल्वेत शेतकऱ्यांना ५० टक्के सवलत; केंद्रीय मंत्री गडकरींच्या प्रयत्नांना यश

या गुंतागुंतींच्या प्रकरणात शासनाची न्यायालयात योग्य भूमिका मांडता यावी म्हणून अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक संजीव गौड यांनी १६ वी राज्यस्तरीय समितीची बैठक आयोजित केली आहे. अतिरिक्त आडव्या आरायंत्राना दिलेल्या परवानगीचे प्रकरण अंगलट येण्याची शक्यता लक्षात घेता सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) उमेशकुमार अग्रवाल यांनी १८ नोव्हेंबर रोजी बैठक घेतली. त्यात समितीच्या काही सदस्यांनी त्यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आणि तसे पत्रही शासनाकडे पाठविले होते. 

अधिकाऱ्यांमध्ये शीतयुद्ध 

गुरुवारी होणाऱ्या या बैठकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सेवानिवृत्त वनाधिकारी व सेवेतील वनाधिकाऱ्यांमध्ये शीतयुद्ध रंगू लागले आहे. याचा मुख्य सूत्रधार जाफर नगरातील सेवानिवृत्त अधिकारी असल्याचीही माहिती पुढे आली आहे. मुख्यालयातील हालचालीची माहिती मिळावी म्हणून एका सेवानिवृत्त विभागीय वनाधिकाऱ्याची नियुक्ती आरायंत्र विभागात केली होती. त्या अधिकाऱ्याला घरचा रस्ता दाखविल्याची माहिती पुढे आली आहे. यामुळे अतिरिक्त आरायंत्राला परवानगी दिलेले सर्वच वनाधिकारी अधिकच अडचणीत येण्याची शक्यता बळावली आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The Sawmill license Case Forest Officers on Radar