esakal | किसान रेल्वेत शेतकऱ्यांना ५० टक्के सवलत; केंद्रीय मंत्री गडकरींच्या प्रयत्नांना यश
sakal

बोलून बातमी शोधा

Now 50 percent discount for farmers in kisan rail

केंद्र सरकारच्या अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाद्वारे रेल्वेला अनुदानाची रक्कम थेट हस्तांतरित केली जाणार आहे. यामुळे परताव्यासाठी पाठपुरावा करण्याती भानगडच नसेल. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत ऑपरेशन ग्रीन हाती घेण्यात आले व त्यात किसान रेल्वेची व्यवस्था करण्यात आली. 

किसान रेल्वेत शेतकऱ्यांना ५० टक्के सवलत; केंद्रीय मंत्री गडकरींच्या प्रयत्नांना यश

sakal_logo
By
योगेश बरवड

नागपूर ः संत्र्यासह अन्य फळे, भाज्यांची किसान रेल्वेतून वाहतूक केल्यास शेतकऱ्यांना तब्बल ५० टक्के सवलत मिळणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारामुळे अवघ्या दहा दिवसांमध्ये अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाने यासंदर्भात निर्णय घेत परिपत्रकही निर्गमित केले आहे. या निर्णयामुळे विदर्भातील लाखो फळ व भाज्या पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..

एकाच वेळी निघाली दोघींची अंत्ययात्रा; एकीच्या नशिबी शेवटचे सोपस्कारही नाही

केंद्र सरकारच्या अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाद्वारे रेल्वेला अनुदानाची रक्कम थेट हस्तांतरित केली जाणार आहे. यामुळे परताव्यासाठी पाठपुरावा करण्याती भानगडच नसेल. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत ऑपरेशन ग्रीन हाती घेण्यात आले व त्यात किसान रेल्वेची व्यवस्था करण्यात आली. 

याच प्रक्रियेचा पुढचा भाग म्हणून शेतकऱ्यांना वाहतूक आणि साठवणुकीच्या दरात ५० टक्के सवलत मिळाल्यास त्यांना लाभ मिळेल, हे लक्षात घेऊन गडकरी यांनी ३ ऑक्टोबर रोजी किसान रेल्वेच्या संदर्भात बैठक झाली. त्या बैठकीला डीआरएम सोमेश कुमार, महाऑरेंजचे श्रीधर ठाकरे आणि अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. 

अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाने रेल्वेला अनुदानाची रक्कम आधीच द्यावी आणि त्यातील रकमेचा वापर करून रेल्वेने शेतकऱ्यांना वाहतूक खर्चात ५० टक्के सवलत द्यावी, असे गडकरी यांनी सुचवले. हा प्रस्ताव अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाने मान्य केला असून, त्यासंबंधीचे परिपत्रकही जारी केले आहे. 

नागपुरातही आहे 'आजीचा ढाबा', दहा रुपयात देते चार डोसा; गरजूंना आहे मदतीची गरज

अन्नप्रक्रिया उद्योग, शेतकऱ्यांचे गट-संघटना, सहकारी संस्था, शेतकरी किंवा त्यांचे समूह, परवानाधारक कमिशन एजंट, निर्यातक, पणन महासंघ, किरकोळ विक्रेते आदींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ