'पहिल्याच वर्षी शाळांना शुल्क जाहीर करावे लागणार'

मुंबई - शाळेचे शुल्क पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते दहावी या काळात किती असेल हे शाळांना पहिल्याच वर्षी जाहीर करावे लागणार आहे. शुल्क नियंत्रण कायद्यातील त्रुटी कमी करण्यासाठी राज्य सरकार मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अध्यादेश काढण्याची शक्‍यता आहे. 

शाळांना आणि शिक्षण संस्थांच्या नफेखोरीला लगाम घालण्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायदा पुरेसा नसल्याचे स्पष्ट होऊ लागल्याने राज्य सरकार अध्यादेशाद्वारे शुल्क वाढीला चाप लावण्याचा प्रयत्न करणार आहे. विद्यार्थी शाळेमध्ये पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेतानाच संबंधित शाळेने पहिली ते पाचवी आणि माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेताना सहावी ते दहावी शाळेचे शुल्क किती असेल हे जाहीर करावे, अशी महत्त्वाची तरतूद यामध्ये केली जाणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. 

तावडे म्हणाले, की शाळा ज्या सुविधा देतात त्याचे अवास्तव शुल्क आकारले जाऊ नये यासाठी अध्यादेशात तरतुदी केली जाईल. शाळा अचानक शुल्क वाढ करतात ज्यामुळे पालकांवर देखील आर्थिक ताण येतो. तो कमी व्हावा यासाठी विद्यार्थी शाळेमध्ये पहिलीत प्रवेश घेतात त्याच वेळी पाचवीपर्यंत शाळेचे शुल्क किती असणार आहे, हे स्पष्ट झाले तर त्या शाळेमध्ये प्रवेश घ्यायचा किंवा नाही याचा निर्णय पालकांना घेता येऊ शकतो. मात्र बेसुमार शुल्क वाढीचे स्पष्टीकरणही शाळेला द्यावे लागेल. 

शुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार पालकांना शुल्कवाढीच्या तक्रारीसाठी थेट कुठल्याही संघटनेशिवाय न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूदही यामध्ये करण्यात येणार आहे. गुजरात राज्य सरकारने शाळा आणि शिक्षण संस्थांच्या शुल्कामध्ये तीन प्रकारचे स्तर केले आहेत. ज्याला ज्या प्रकारचे शिक्षण परवडते ते घेण्याची व्यवस्था असण्याबरोबरच त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा मार्गही यामध्ये असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. 

गुजरातच्या या सूत्राचा अभ्यास केला जात असून, तज्ज्ञांशी चर्चा करून तो स्वीकारण्याविषयीचा निर्णय घेतला जाईल, असे तावडे म्हणाले.