सीईओंकडून झडती अन्‌ ‘जलजीवन’ला गती! बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांना नोटीस; फेब्रुवारीअखेर १०० टक्के निधी खर्चाचे उद्दिष्ट

सोलापूर : जलजीवन मिशनअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील ८५५ गावांमधील प्रत्येकाला पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळणार आहे. १००हून अधिक गावांमध्ये कामे पूर्ण झाली आहेत. पण, अनेक ठिकाणी बिलांना वेळ होत असल्याने काम हळूवार सुरू असल्याच्या तक्रारी सीईओ आव्हाळे यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची दखल घेत मंगळवारी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाची झडती घेतली. बुधवारी या विभागाकडे एकही बिल प्रलंबित नव्हते हे विशेष.

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार सर्वच विभागांचा १०० टक्के खर्च १६ फेब्रुवारीपूर्वी होईल, यादृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांची लगबग सुरू आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे बांधकाम विभाग क्र. एकचे कार्यकारी अभियंता श्री खराडे यांच्या विभागाचा खर्च ४० टक्के सुद्धा झालेला नाही. तर बांधकाम क्र. दोनचे कार्यकारी अभियंता संतोष कुलकर्णी यांच्या विभागाचा खर्च ७५ टक्के झाला आहे. वारंवार सांगूनही खराडे यांच्या विभागाच्या खर्चात वाढ न झाल्यामुळे त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच निधी वेळेत खर्च करण्याचे निर्देशही सीईओंनी खराडेंना दिले आहेत. जलजीवन मिशनअंतर्गत प्रत्येक गावांमध्ये नियोजित वेळेतच १०० टक्के कामे पूर्ण होतील, याकडेही सीईओंचे विशेष लक्ष आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्या कामाचे कौतूक केले आहे.

जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील गेट उघडणार

पार्किंगच्या समस्येमुळे जुने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील गेट बंद ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे गैरसोय होत असल्याच्या अनेकांनी तक्रारी केल्या आहेत. या बाजूने कुंपणाची भिंत बांधण्यात येणार असून एक व्यक्ती एकाचवेळी येईल, असे प्रवेशद्वार ठेवण्यात येईल, असे सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी सांगितले. परिसरात सुशोभीकरण करून पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तेथे येणाऱ्याला पार्किंगचा मोबदला द्यावा लागेल. जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी, दिव्यांग व पदाधिकाऱ्यांसाठी वेगवेगळे पार्किंग ठेवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

‘अतिरिक्त’कडील विभाग त्यांच्याकडेच फक्त अंतिम मान्यता प्रशासकाची

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी सर्व समित्यांचे अधिकार स्वतःकडे घेतल्याचा आरोप त्यांच्याच प्रशासनातील काहीजण करीत होते. त्यावर त्या म्हणाल्या, प्रशासकराजमध्ये प्रशासकांनाच सर्व अधिकार आहेत. मुख्य सचिवांनी सांगितल्याप्रमाणे वास्तविक पाहता सर्व समित्या प्रशासकाच्या नियंत्रणाखाली येतात. पण, प्रशासकराज सुरू झाल्यानंतर यापूर्वीच्या प्रशासकांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या समित्या तशाच ठेवल्या होत्या. त्यामुळे पूर्वीचा आदेश रद्द करून नवीन बदल करण्यात आला. पदभार घेतल्यानंतर बरेच दिवस माझ्याही निदर्शनाला ही चूक लक्षात आली नव्हती. मुख्य सचिवांच्या कॉन्फरन्सनंतर पूर्वीच्या प्रशासकांच्या आदेशात दुरूस्ती केली. दरम्यान, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडील विभागांचे कामकाज त्यांच्याकडेच असेल, फक्त अंतिम मान्यता प्रशासकाची राहील, असेही सीईओंनी स्पष्ट केले.

खर्च ७० टक्के अन्‌ वर्क ऑर्डर ९८ टक्के

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार पुढील काही दिवसांत जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांचा १०० टक्के निधी खर्च होईल. सध्या सर्वच विभागांचा सरासरी खर्च ७० टक्के झाला असून ९८ टक्के वर्क ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत.

- मनीषा आव्हाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर