Maharastra Government (GR) : या आठवड्यातील राज्य सरकारचे महत्वाचे निर्णय पहा एका क्लिकवर..

सातारा : देशभरात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. यामुळे केंद्रासह राज्याच्या अडचणी वाढल्या आहेत. महाराष्ट्रात कोरोनाबाधितांचा कहर पाहायला मिळत आहे. राज्यातील कोरोना हॉट्स्पॉट ठरलेल्या भागात कोरोनाबाधितांमध्ये वाढ होत आहे. दरम्यान, कोरोना पार्श्वभूमीवर तसेच साधारणपणे राज्य सरकारने आठवडाभरात अनेक शासन निर्णय निर्गमित केले असून त्याची परिपत्रकेही जाहीर केलेली आहेत. यांपैकी कोणकोणते निर्णय झाले याबाबत काही महत्वाची शासन परिपत्रके (GR) पहा.. (See Important Government Decisions Of The State Government)

1) महाराष्ट्रातील गावांची जातीवाचक नावे बदलणार : राज्यातील गावे, वस्त्या व रस्ते यांची जातीवाचक नावे बदलून महापुरुषांची नावे देण्यासंदर्भात राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने स्वतंत्र समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी राज्यात मंत्रिमंडळाने यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता. ग्रामीण भागातील वस्त्या, रस्ते व गावांची नावे बदलणे संदर्भात ग्राम विभागाने तर शहरी विभागातील नावे बदलण्यासाठी नगर विकास विभागाने कार्यवाही संदर्भात आदेशित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यात सामाजिक सलोखा निर्माण होऊन त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसेल, असेही नमूद केले आहे. यासाठी राज्य सरकारने स्थानिक पातळीवरील समिती सोबत राज्य स्तरावर समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शासनपरिपत्रक - https://bit.ly/33qRiSH

2) शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार कपात होणार : राज्यावर आलेल्या कोरोना आपत्तीच्या उपाय योजनांसाठी शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांचे एक, दोन दिवसांचे मे महिन्याचे वेतन कापण्यात येणार असून ते मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्यात येणार आहे.

शासनपरिपत्रक - https://bit.ly/2SxYlXj

'नमाज'साठी 25 लोकांना परवानगी द्या; मुस्लीम समुदायाची सरकारकडे मागणी

3) आदिवासींच्या सक्षमीकरणासाठी मोहफुलांवरील निर्बंध उठवले : आदिवासींसाठी मोहफुलांचं संकलन, साठवणूक आणि वाहतुकीवरचे निर्बंध हटवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. या निर्णयामुळे मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासींचं सक्षमीकरण शक्य होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात वनविभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या समितीच्या शिफारशी मान्य करून मोहफुलांवरचे निर्बंध हटवण्याबाबत गृह विभागानं तसा शासन निर्णय काढला आहे. मोहफुलांचे प्रक्रिया उद्योग सुरू झाले, तर आदिवासी बांधवांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल, हे लक्षात घेऊन खारगे समितीनं अहवालात विविध शिफारसी केल्या होत्या. त्यामध्ये मोहफुलाला वनविभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त करणं, तसंच आदिवासींना मोहफुलाचं संकलन आणि साठवणूक याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मर्यादा रद्द करणं अशा शिफारशीही होत्या. निर्बंध हटवण्याच्या निर्णयामुळे आता मोहफुल गोळा करण्यापासून त्याची वाहतूक करण्यापर्यंत कुठल्याही परवानगीची गरज राहणार नाही.

शासनपरिपत्रक - https://bit.ly/3f4LWls

4) लस खरेदीस प्रशासकीय मान्यता : १८ ते ४४ वयोगटातील लाभार्थ्यांचे कोविड-१९ लसीकरण करण्यासाठी लस खरेदीस प्रशासकीय मान्यता तसेच सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर अनुदानाचे वितरण

शासनपरिपत्रक - https://bit.ly/3bbZLx6

5) ग्रामपंचायत/ विशेष सहाय्य योजनेच्या निकषात सुधारणा : विशेष सहाय्य योजनेच्या सुधारित अटी व निकष ३ मे २०२१ रोजीच्या नवीन शासन निर्णयात नमूद केलेल्या आहेत. यामध्ये काही बाबी लोकप्रतिनिधी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या सूचना विचारात घेऊन त्यानुषंगाने मंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) यांच्या २५ ऑगस्ट २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत विशेष सहाय्य योजनेतील निकषांमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत सर्वकष विचार करून दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयात खालील प्रमाणे सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, विशेष साहाय्य योजनेतील काही निकषांमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे सुधारणा करण्यात आली असून निर्गमित केलेल्या शासनपरिपत्रकात ५ योजनेबद्दल उल्लेख करण्यात आला आहे.

शासनपरिपत्रक - https://bit.ly/3y1JepE

6) स्मार्ट अंगणवाडी किट खरेदीस मान्यता : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांना आदर्श अंगणवाडी केंद्रात रूपांतर करण्यासाठी २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात एकूण ३७२० "स्मार्ट अंगणवाडी किट" खरेदी करण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे.

शासनपरिपत्रक - https://bit.ly/3o3hXhD

बसल्या बसल्या मालामाल होण्याची सुवर्णसंधी! 1 रुपयाची नोट मिळवून देईल तुम्हांला 45 हजार; जाणून घ्या, कुठे आणि कसं?

7) मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द : राज्य सरकारने २० एप्रिल रोजी मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्तपदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र, आता नवीन निर्णय जाहीर कर सर्व पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे यापुढे आरक्षणानुसार नव्हे तर सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती केली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयामुळे आता मागसवर्गीय कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे. कारण, याआधी मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळत असल्याने पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेत सेवाज्येष्ठतेच्या यादीत मागासवर्गीय वरच्या पदावर आलेले आहेत. परंतु, आत्ताचा नवीन निर्णयाप्रमाणे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती होणार असल्याने ओबीसी, आणि खुल्या प्रवर्गाचा अनेक वर्षे रखडलेला पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठी आरक्षण रद्द ठरवल्यानंतर राज्य सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजाभज यांच्या हक्काची ३३ टक्के पदोन्नतीने भरावयाची पदे खुल्या प्रवर्गातून भरावयाच्या शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजाभज या वर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पाहायला मिळत आहे.

शासनपरिपत्रक - https://bit.ly/3f8EDt8

See Important Government Decisions Of The State Government