अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक नाहीच

संतोष सिरसट 
Thursday, 9 July 2020

शिक्षक आमदारांनी घालावे लक्ष
पुणे विभागातील अंशतः अनुदानित शाळेवर काम करणाऱ्या शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम मिळाली नाही. या विभागाचे शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी या गोष्टीत लक्ष घालून, त्या शिक्षकांना फरकाची रक्कम मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा या शिक्षकांमधून व्यक्त केली जात आहे.

सोलापूर ः राज्यात जे शिक्षक अंशतः अनुदानित शाळेवर काम करतात. त्या शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम पाच समान हप्त्यामध्ये रोखीने देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र, पुणे विभागातील अंशतः अनुदानित शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षकांना अद्यापही ती रक्कम दिलेली नाही. त्यामुळे या शाळेवर काम शिक्षकांची परवड होत आहे.

राज्यातील शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्याना सातवा वेतन आयोग एक जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला आहे. जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 पर्यंतची थकबाकी पाच समान हप्त्यामध्ये देण्याबाबत शासनाने मान्य केले आहे. त्याप्रमाणे पहिल्या हप्त्याचे वितरण एप्रिल महिन्यात झाले आहे. "डीसीपीएस'ची (नवीन पेन्शन योजना) खाते नसणाऱ्या अंशत: अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम रोखीने अदा करण्याबाबतचे आदेश शासनाने दिले आहेत.

त्याप्रमाणे राज्यात इतर विभागात या हप्त्याचे वाटप त्या-त्या वेळी करण्यात आले आहे. परंतु, पुणे विभागातील सोलापूर जिल्ह्यात अंशतः अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना अद्यापही पहिल्या हप्त्याचे वितरण सोलापूरच्या वेतन पथकाकडून झाले नाही. थकीत हप्त्याची माहिती इतर शाळासोबतच घेतली होती. अनुदानित शाळांची रक्कम मोठी असतानाही त्या रकमेचे वितरण एप्रिल महिन्यात झाले आहे. आधीच कित्येक वर्षे विनावेतन सेवा देणारे कर्मचारी व तुटपुंजा पगार व त्यातच तुटपुंजा असणारा फरकाचा हफ्ता तोही वेळेत मिळत नसल्याने अंशतः अनुदानित शाळेवर काम करणाऱ्या शिक्षकांची प्रशासनाकडून परवड सुरु आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजीची भावना आहे.

 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The Seventh Pay Commission makes no difference to teachers in partially subsidized schools