'राफेल'में कुछ काला है : शरद पवार

पिंपरी : केंद्र सरकार राफेल विमान खरेदीची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देऊ शकत नाही, याचा अर्थ दाल में कुछ काला है, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नसल्याची थेट टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शनिवारी केली.

दिवंगत भिकू वाघेरे पाटील प्रतिष्ठानतर्फे रहाटणीमध्ये कामगार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, राज्याच्या किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ कुचिक, सिटूचे सेक्रेटरी अजित अभ्यंकर, सी. श्रीकुमार, अरविंद श्रोत्री, कैलास कदम, कॉ. मेधा थत्ते, बबनराव झिंजुर्डे, विजय पाळेकर, मारुती जगदाळे, उदय भट, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संजोग वाघेरे आदी उपस्थित होते.

राफेल विमानाची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली असून ही बंद पाकिटात देण्याचे आदेश केंद्राला देण्यात आले. मात्र, केंद्र सरकारने आपण माहिती देऊ शकत नसल्याचे सांगितले. देशात माहिती अधिकाराचा कायदा एकमताने करण्यात आला आहे, असे असताना ही परिस्थिती असल्याचे पवार या वेळी म्हणाले. संरक्षण विभागाच्या कारखान्यांत खासगी क्षेत्राला वाव द्यायचा नाही, हे पूर्वीच्या सरकारचे धोरण होते. खासगी भांडवलदारांकडे संरक्षण विभागाची जबाबदारी दिली आणि त्यामधून एखादा घटक त्याठिकाणी शिरला तर त्याचा फायदा शत्रू राष्ट्रांना होईल. जवानांना लागणारी हत्यारे बनवण्यात फसगत झाली तर त्याची मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागेल. केंद्र सरकारने संरक्षण विभागाच्या कारखान्यांमध्ये खासगी गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हे धोकादायक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

केंद्र सरकारच्या योजनांमुळे जनतेला फायदा झाला नाही. सरकारकडून फक्‍त शब्दांचा खेळ सुरू आहे. देशात जोपर्यंत भांडवली गुंतवणूक वाढणार नाही, तोपर्यंत रोजगार वाढणार नाही. त्यामुळे कामगार अडचणीत आला आहे. कंत्राटी, शिकाऊ कामगार यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्यात सुधारणा होण्याची आवश्‍यकता आहे. राज्याचा किमान वेतन सल्लागार मंडळाला चार वर्षांपासून आधार नव्हता. महिन्याभरापूर्वी अध्यक्षांची नेमणूक करण्यात आली, यावरून सरकार कामगारांबाबत किती गंभीर आहे, हे समोर आले असल्याचे ते म्हणाले.

गुजरातमध्ये उभारण्यात आलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा उभारण्यासाठी साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यासाठी केंद्र सरकारच्या कंपन्यांकडून अडीच ते तीन हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले. हा पुतळा उभारण्यासाठी देशातील प्रत्येक सरकारने हातभार लावणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. सरकारी कंपन्यांकडून अशा प्रकारे पैसे देणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल त्यांनी या वेळी उपस्थित केला.

राष्ट्रीय बंदला पाठिंबा
देशातील औद्योगिक कामगारांनी आठ आणि नऊ जानेवारी 2019 रोजी लाक्षणिक बंद पुकारला आहे. या बंदमध्ये राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी सहभागी होणार असल्याचे शरद पवार यांनी या वेळी जाहीर केले.