निर्णायक कृषीशक्ती !

महाराष्ट्रात गेल्या आठवड्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका झाल्या. त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक बलाढ्य नेत्यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केलेली दिसली, आर्थिक उलाढालीचीही चर्चा झाली. निकाल जाहीर झाले, तसा राज्यात दावे-प्रतिदाव्यांचा गोंधळ माजला. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन प्रमुख पक्षांनी विजयाच्या घोषणा केल्या. राजकीय चर्चा-उपचर्चा घडल्या.

सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक ‘विधानसभेची लिटमस टेस्ट’ असंही म्हटलं गेलं. त्यावर राजकारणही जोरदार चाललं. राज्यात आतापर्यंत १४७ बाजार समित्यांच्या निवडणुका झाल्या. कृषी, सहकार आणि त्याला जोडून राजकारण अशा तिन्ही क्षेत्रांवर या निवडणुकांचा आणि तेथील निकालांचा मोठा परिणाम होतो.

बाजार समित्यांचा इतिहास

भारतातल्या ॲग्रिकल्चर मार्केट प्रोड्यूस कायद्याची सुरुवात महाराष्ट्रातल्या अकोला जिल्ह्यातल्या करंजा गावापासून झाली. तिथं पहिली शेती उत्पन्न बाजार समिती १८८६ मध्ये स्थापन झाली. इंग्रजांना भारतातून कच्चा माल स्वस्तात हवा होता. त्यावर प्रक्रिया करून उत्पादन बनवून ते भारतासह जगभरात इंग्रज विकत होते.

हव्या त्या दरात कापूस मिळविण्याच्या हेतूनं करंजा इथं पहिली बाजार समिती स्थापन झाली. त्यानंतर बेरार कॉटन अँड ग्रेन मार्केट ॲक्ट १८८७ झाला. एखादा जिल्हा अथवा जिल्ह्यातील एखादं गाव विशिष्ट शेती उत्पादनाच्या खरेदी-विक्रीचं ठिकाण म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार या कायद्यान्वये इंग्रजांना प्राप्त झाला.

त्यानंतर १९२८ चं रॉयल कमिशन, १९३८ चं मॉडेल बिल आलं. त्यानंतरच्या काळात तत्कालीन सर्व राज्यांमध्ये शेती उत्पन्न बाजार अधिनियम (रेग्युलेशन) अस्तित्वात आले. सन १९६० च्या दशकातील ही परिस्थिती. या अधिनियमानुसार बाजार समित्यांची स्थापना झाली. मार्केट यार्डं निर्माण झाली.

अधिनियमाला अधिक काटेकोर बनविण्यासाठी याच सुमारास शेती उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना झाली. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ बनवला गेला. शेतकऱ्याला त्याच्या शेती उत्पन्नाच्या विक्रीसाठी हमखास जागा, दर मिळावेत असा या कायद्याचा उद्देश.

निवडणुकांचं महत्त्व!

स्थानिक बाजारपेठांवर स्थानिकांचं नियंत्रण राहावं, त्यांना लाभ व्हावा या हेतूनं सहकारी संस्था आणि बाजार समित्यांचं महत्त्व आहे. संस्था, समित्यांमध्ये लोकशाही पद्धत असावी, हा निवडणुकांमागचा हेतू. भारतानं स्वीकारलेली लोकशाही पद्धत, त्यातील निवडणुका हा समित्यांनाही लागू झालेला नियम आहे. या संस्थांवर वर्चस्व निर्माण केलं, की गावातल्या अर्थकारणावर नियंत्रण ठेवता येतं, त्यामुळं या निवडणुकांना राजकीय महत्त्व आलं.

बाजार समित्या किंवा सहकारी संस्थांमध्ये सभासद हा प्रत्यक्ष लाभार्थी असतो. गावातील शेतकरी आणि त्यांच्याकडून खरेदी करणारे व्यापारी-दलाल हे बाजार समितीचे प्रमुख मतदार. त्यामुळे सहकार आणि बाजार समित्यांचं राजकारण स्थानिक अर्थकारणावर थेट परिणाम करणारं ठरतं. समितीच्या सभासदांपुरती असली, तरी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनते याचं कारण लाभार्थी वर्गाच्या आर्थिक नाड्या समितीच्या हातात असतात.

सभासदांमधील बहुसंख्य घटक गावातला प्रभावशाली शेतकरी असतो. जातीच्या गणितांत शिरायला नको; पण जातीची उतरंड शेतीतही आहे आणि तीच रचना बाजार समितीमध्ये उगवते. सभासदांना वेळोवेळी केलेली मदत, त्यांच्या उत्पादनाला मिळवून दिलेली बाजारपेठ, सहकारी संस्थांद्वारे कर्जपुरवठ्यापासून अन्य स्वरूपाची मदत याद्वारे सभासदांची बांधणी केलेली असते.

ज्यानं लाभ करून दिला, त्याच्याशी या मतदारांची निष्ठा असते. त्यामुळे, वर्षानुवर्षं सहकारी संस्थांच्या सत्तेत सहजी बदल होत नाहीत. नवे सभासद करून घेणं हा नवं पाठबळ निर्माण करण्याचा मार्ग असतो.

बाजार समितीच्या निवडणुकांमधील प्रतिष्ठा स्थानिक राजकारणात वर्चस्व राखण्यातून आकाराला येते. समितीच्या निवडणुकीत विजय मिळवला, तर विधानसभेच्या निवडणुकीची चाचपणी करता येते. विद्यमान आमदार आणि आमदारकीचे इच्छुक या दोघांच्या दृष्टीनं ही निवडणूक राजकीय महत्त्वाची ठरते. इथं तयार झालेले नेते उद्या आमदार म्हणून धोरणात्मक निर्णयासाठी विधिमंडळात जाऊ शकतात. महाराष्ट्र सहकाराची - कृषी विकासाची परंपरा सांगतो. त्यामुळे, त्यांच्या राजकारणाचं आकलन आपल्याला व्हायला हवं. त्यासाठी बाजारसमितीच्या निकालांकडे नीट पाहायला हवं.