Thackeray vs Shinde : सत्तासंघर्षावर थोड्याच वेळात निकाल; सर्वांचं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे लक्ष

Maharashtra Political Crisis : राज्यासाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्वाचा आहे. कारण आज महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर निकाल येणार आहे. आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी ७ सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतचा आदेश गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला. आज, शुक्रवारी १०:३० वाजेच्या सुमारास निकाल जाहीर केला जाईल.या निकालाकडे राज्य आणि देशातील सर्वाचे लक्ष लागून राहीले आहे.

शिवसेना पक्षात पडलेल्या फुटीनंतर राज्यात तायर झालेल्या राजकीय पेच प्रसंगाशी संबंधित याचिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. या याचिका १०१६ च्या नबाम रेबिया निकालाच्या पुनर्विचारासाठी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवल्या जातील की नाही यावर न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवला.

सलग तिन दिवस या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यांच्या घटनापीठासमोर झालेल्या या सुवीवणीत नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज नसून हा फक्त काथ्याकूट ठरेल, असा युक्तिवाद एकनाथ शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला.

तर शिवसेनेचे (उद्धव गट) बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली. तसेच नबाम रेबिया यांच्या निर्णयाचा विचार करण्याचे आवाहन उद्धव गटाच्या वतीने करण्यात आले आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल यांनी प्रतिवाद केला.

‘शिंदे गटाने २१ जून रोजी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात दिलेली अविश्वास नोटीस हा खोडसाळपणा आहे. नोटीस देण्यासाठी ठोस कारणही देण्यात आले नाही. उपाध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवतील असे केवळ गृहीत धरून ही नोटीस बजावली होती, असं ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आलं.

नबाम रेबिया प्रकरण महत्वाचे का आहे?

एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस ही २३ जून रोजी काढली गेली होती. त्यानंतर शिंदे गटाने नबाम रेबियाचा संदर्भ देत त्यावर स्थगिती मिळवली आणि मगहाविकास आघाडी सरकार पडले. रेबिया निकालाचा संदर्भाने सरकार उलथवण्याला हातभार लावला. हा मुद्दा फक्त महाराष्ट्रापुरता सीमित नाही तर आगामी काळात लोकनियुक्त सरकारे नबाम रेबियाच्या आधारे बरखास्त होऊ नयेत, यासाठी निकालाचा फेरविचार झाला पाहिजे, अशी विनंती ठाकरे गटाचे वकील सिबल यांनी केली.

दोन्ही गटांकडून काल जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला, त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायलय सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण पाठवायचे की नाही? याबद्दल काय निर्णय देईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.