शिवसेना नेमकी ठाकरेंची की शिंदे गटाची? आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

नवी दिल्ली - शिवसेना नेमकी ठाकरेंची की शिंदे गटाची, या प्रश्‍नावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी पूर्ण न झाल्याने उर्वरित सुनावणी आज (गुरुवारी, ता. ४ ऑगस्ट) सकाळी होणार आहे. बुधवारी न्यायालयाने शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या वकीलांची बाजू ऐकून घेतली. तुम्ही नवीन पक्ष नाही, तर कोण आहात, असे न्यायाधीशांनी विचारल्यावर आम्ही शिवसेनेतीलच एक गट आहोत, अशी भूमिका शिंदे गटाने मांडली. तर, शिंदे गटाने पक्ष सोडला असल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि नीरज कौल यांनी, तर राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून एकूण पाच याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या पाचही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी चालू आहे. दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. न्यायालयाने हरीश साळवे यांना लेखी युक्तिवाद नव्याने तयार करण्यास सांगत गुरुवारी सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णयाचे अधिकार द्यावेत, अशी शिंदे गटाची मागणी आहे.

शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांच्यासह यामिनी जाधव, संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सामंत, बालाजी किणीकर, बालाजी कल्याणकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे, संजय रायमुलकर, रमेश बोरनारे, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे यांना अपात्र करण्याची याचिका दाखल केली आहे.

थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आलात?

शिवसेनेवर दावा सांगण्यासाठी तुम्ही उच्च न्यायालयात न जाता थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आलात? असा प्रश्न सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटाला विचारला. त्यावर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी, आमच्या आमदारांच्या जीवाला धोका होता, धमक्या येत होत्या, धमकीचा मुद्दा महत्वाचा होता. घटनात्मक मूल्यांना डावलण्याचा प्रयत्न केला जात होता, त्यामुळे थेट सर्वोच्च न्यायालय गाठावे लागले असा युक्तीवाद त्यांनी केला. न्यायालयात आधी याचिका कोणी दाखल केली? या न्यायाधीशांनी विचारलेल्या प्रश्‍नावर खुलासा करताना शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे म्हणाले की, ‘विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावल्यानंतर आम्ही सर्वांत आधी याचिका दाखल केली. नवीन पक्ष नाही तर तुम्ही कोण आहात? या प्रश्‍नावर साळवे यांनी, आम्ही एकाच पक्षातील दुसरा गट आहोत. एकाच पक्षाचे सदस्य आहोत, असे सांगितले.

महाराष्ट्र सरकार अपात्र : सिब्बल

शिवसेनेची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, ‘आमदार अपात्र असतील तर महाराष्ट्र सरकार अपात्र ठरते. त्यामुळे सरकार व त्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदा आहेत. विधानसभेत बहुमत म्हणजे पक्षाची मालकी नाही. अजूनही उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख आहेत. शिंदे गटाकडून व्हीपचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.’ पक्ष म्हणजे केवळ आमदारांचा गट नाही. या लोकांना पक्षाच्या बैठकीत बोलावण्यात आले होते. मात्र, ते आले नाहीत. त्यामुळे ते मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाहीत, असा दावाही सिब्बल यांनी केला. शिंदे गटाने ज्या प्रकारे पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे, त्यानुसार ते आपणच मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाहीत. घटनेची १० वी अनुसूची यास परवानगी देत नाही.

शिवसेनेचे प्रतिज्ञापत्र!

शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. ‘बंडखोर आमदार दुष्ट हेतूने न्यायालयात पोहोचले आहेत. पक्षविरोधी कारवायां केल्याप्रकरणी कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी या बंडखोर आमदारांनी आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. बंडखोर आमदारांना महाराष्ट्र सोडून भाजपशासित गुजरात राज्यात का जावे लागले? त्यांना भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा होता,’ असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.

असा झाला युक्तिवाद

महेश जेठमलानी (शिंदे गट) : उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे नवीन सरकार आले. त्यांनी बहुमत चाचणी घेतली नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे बहुमत नाही, असा त्याचा अर्थ होतो. गेल्या वर्षभरापासून तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा अध्यक्ष निवडला नाही. सभागृहाचा निर्णय न्यायालयीन कक्षेत येऊ शकत नाही. घटनात्मक पद्धतीने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेऊ दिला पाहिजे.

अभिषेक मनु सिंघवी (शिवसेना) : विधानसभा अध्यक्ष आमच्या तक्रारीवर लगेच निर्णय देत नाहीत. पण शिंदे गटाच्या, भाजपच्या तक्रारींवर लगेचच निर्णय घेतात. त्यामुळे त्यांची भूमिका संशयास्पद आहे. बंडखोर शिंदे गटाने २१ जूनपासून पक्षविरोधी काम केले आहे. सरकार चालवणे हा शिंदे गटाचा हेतू नाही. निवडणूक आयोगाकडून गट वैध ठरवण्याचे प्रयत्न शिंदे गटाचे आहे. बंडखोरांना विलिनीकरणाशिवाय कोणताही पर्याय नाही. केवळ बहुमतावर सर्व गोष्टी वैध ठरत नसतात.

या आहेत याचिका -

१. १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान.

२. ठाकरे सरकारला राज्यपालांनी विश्वासमताबाबत दिलेल्या निर्देशांना आव्हान.

३. शिंदे गटाच्या प्रतोदला शिवसेनेचा प्रतोद म्हणून मान्यता देण्यावर आक्षेप.

४. एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधीला आणि विशेष अधिवेशनाला आक्षेप.

५. शिवसेनेबाबत निवडणूक आयोगाने निर्णय घेण्यासंदर्भात शिंदे गटाची याचिका.