FlashBack 2019:अमित शहांना राष्ट्रीय नेते बनवणारं वर्ष

फ्लॅशबॅक 2019 : राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आघाड्यांसह अनेक बाबतीतल्या वेगवान घडामोडींनी २०१९ वर्ष अविस्मरणीय ठरले. आगामी अनेक स्थित्यंतरांचे बीजारोपण त्यात झाले. या वर्षाने काही मूलभूत प्रश्‍नांना जन्म घातला, त्याने जनमानस अस्वस्थ झाले, ते विविध प्रकारे प्रकटही झाले. त्याचा घेतलेला वेध. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कलम ३७० रद्द करणे, तिहेरी तलाकसारखे धडाडीचे निर्णय घेऊन विरोधकांना चकित केले. तथापि, काही निर्णयांनी समाजात अस्वस्थताही निर्माण केली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेल्या आठवड्यात काँग्रेसच्या भारत बचाओ रॅलीमध्ये बोलताना अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी आधीच्या नरेंद्र मोदी सरकारऐवजी वारंवार मोदी-शहा सरकार असा उल्लेख करीत होत्या. देशाच्या राजकारणाचे नवे वळण म्हणून त्याकडे पाहता येईल. मावळत्या वर्षात पंतप्रधान मोदी यांच्याइतक्‍याच ताकदीचे राष्ट्रीय नेते म्हणून अमित शहा पुढे आलेत. अनेकांना वाटते की, २०२४ मध्ये ते भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील. वर्षाचा प्रारंभ झाला तेव्हा नुकतीच मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही राज्ये काँग्रेसने जिंकल्यामुळे विरोधकांच्या गोटात आनंद होता. भाजपच्या सत्तेचा नकाशा बदलत होता. शिवाय कर्नाटक, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, केरळ, तमिळनाडू, पंजाब या राज्यांमध्येही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक नसलेल्या पक्षांची सत्ता होती. लोकसभा निवडणुकीत भाजप दोनशेपेक्षा कमी जागा जिंकेल आणि सत्तेची स्पर्धा खुली होईल, असे अंदाज बांधले जात होते. प्रत्यक्षात २०१४ पेक्षा अधिक जागा मिळवून मोदी पुन्हा पंतप्रधान बनले.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मोठ्या राज्यांमधील आधीचे यश टिकवतानाच पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपने मुसंडी मारली. इंदिरा गांधींच्या सगळ्याच पावलांवर पाऊल टाकण्याचे मोदींनी ठरवले आहे की काय जाणे, पण भाजपच्या जाहीरनाम्यातील एकापाठोपाठ एक आश्‍वासने पूर्ण करताना मोदी-शहा यांनी देश एका भलत्याच वळणावर आणून ठेवलाय. मोदींचे समर्थक भलेही जागतिक महासत्तेच्या दिशेने टाकलेली ही पावले म्हणत असले तरी विरोधकांना नवे मुद्दे मिळाले आहेत. दुसरीकडे जम्मू-काश्‍मीरचे तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्रिभाजन आणि बहुचर्चित ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय, रामजन्मभूमी वादाच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा हिंदूंना दिलासा देणारा निवाडा व राममंदिर उभारणीचा प्रशस्त झालेला मार्ग आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा असे तीन ऐतिहासिक निर्णय झाले. परंतु, नागरिकत्त्व कायदा आणि देशभर राबवल्या जाणाऱ्या ‘एनआरसी’ची भीती यामुळे वर्ष संपता संपता देशाच्या कानाकोपऱ्यात आंदोलनाचे, हिंसेचे वातावरण आहे. ही आंदोलने कशी हाताळली जातात, दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीवर त्यांचा काय परिणाम होतो, आम आदमी पक्षाविरोधातील प्रतिष्ठेची लढाई भाजप जिंकतो का, यावर राजकारण आकार घेईल.

आणखी वाचा - शेतकऱ्यांना कर्जमाफी; पण 'या' आहेत अटी

सरत्या वर्षातील ठळक घडामोडी

• फायर ब्रॅण्ड ईमेज टिकवण्याचा ममता बॅनर्जींचा प्रयत्न
• भाजपचा देशातील सर्वांत जुना मित्रपक्ष शिवसेनेची ‘एनडीए’ला सोडचिठ्ठी
• हिंदुत्ववादी शिवसेनेची काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापना
• महाराष्ट्रातील प्रयोगाने गैरभाजप आघाडी उभारण्याच्या प्रयत्नांना गती
• पाच वर्षांच्या खंडानंतर शरद पवार राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी
• आदित्य ठाकरे, जगनमोहन रेड्डी, दुष्यंत चौताला, तेजस्वी सूर्या, रोहित पवार तरुण चर्चेत