प्रशासकांची ६ महिने संपणार, मंत्री दौऱ्यावर! दिवाळीपूर्वी ‘या’ महापालिकांची निवडणूक

सोलापूर : सोलापूरसह राज्यातील १८ महापालिका, १६४ नगरपरिषदा, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्यांची मुदत यापूर्वीच संपुष्टात आली आहे. त्याठिकाणी फेब्रुवारी-मार्च २०२२ पासून प्रशासक आहेत. १५ सप्टेंबरनंतर प्रशासकाला सहा महिने पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे सप्टेंबरअखेरीस निवडणूक प्रोग्राम जाहीर होऊ शकतो. दिवाळीपूर्वी निवडणुकीचा पहिला टप्पा सुरु होईल. त्यात महापालिका, नगरपालिकांचा समावेश असेल, अशी माहिती उपजिल्हा निवडणूक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

राज्यातील ९२ नगरपरिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष आणि ओबीसींना आरक्षण असावे, यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. दुसरीकडे महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांची प्रभाग रचना पूर्वीप्रमाणेच असावी, अशीही मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने न्यायालयात केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयानुसार नवीन बदलाअंतर्गत आरक्षणासह सर्व कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीत तीन की चार सदस्यीय प्रभाग पध्दती असणार, याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. दुसरीकडे शिवसेना कोणाची हादेखील तिढा आहे. परंतु, राज्यातील ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने स्वतंत्र कायदा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. आता ती मुदत सप्टेंबरमध्ये संपणार आहे. सप्टेंबरअखेरीस पावसाळा पण संपेल. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी निवडणूक घ्यावीच लागणार आहे. तरीपण, निवडणुकीच्या दृष्टीने शिंदे-फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यांनी तयारी सुरु केली आहे.

पहिल्या टप्प्यातील महापालिका

मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर या १८ महापालिकांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात होणार आहे. त्यासोबतच १६४ नगरपरिषदांची देखील निवडणूक ओबीसी आरक्षणासह होईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांची निवडणूक होईल, असेही निवडणूक विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

शिंदे सरकारमधील मंत्री दौऱ्यावर

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील १७ मंत्री त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये दौरे करीत आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत आलेल्या ४० आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर विजय मिळविण्याचे कडवे आव्हान असणार आहे. त्यांना शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस या विरोधकांचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक मंत्र्यांना एक-दोन जिल्ह्यांची जबाबदारी दिली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार होईपर्यंत शिंदे सरकारमधील १९ मंत्र्यांवर राज्यातील ३६ जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाचा तात्पुरता पदभार सोपविला जाणार आहे.