बावीस वर्ष झाले, झोपडपट्टीधारकांना हक्काच्या जागा मिळेना!

औरंगाबाद : तत्कालीन युती सरकारने १९९९ मध्ये राज्यातील झोपडपट्टीधारकांना (Slum Dwellers) त्यांचे शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमीत करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्यक्षात तब्बल २३ वर्ष उलटूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही काहीही झाले नाही. आता मात्र पुन्हा शिवसेनाप्रणित (Shiv Sena) महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्याने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) यांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी त्यांचे चिरंजीव व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करावी, अशी मागणी राज्यातील झोपडपट्टीधारकांची आहे. युती सरकार सत्तेत असताना शिवसेनाप्रमुखांच्या आदेशाने २८ सप्टेंबर १९९९ ला झोपडपट्टी धारकांची शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय झाला होता. या निर्णयाला २८ सप्टेंबर रोजी तब्बल २३ वर्ष पूर्ण झाले आहेत. या निर्णयानंतर अवघ्या एक महिन्यात विधानसभेच्या मुदतपूर्व झालेल्या निवडणुकीत युती सरकारचा पराभव झाला. त्यानंतर हा निर्णय केराच्या टोपलीत गेला. त्यामुळेच श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघाचे (सोनई) अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी औरंगाबाद खंडपीठात (Bombay High Court's Aurangabad Bench) जनहित याचिका दाखल केली.

त्यानंतर खंडपीठाने २३ जून २०१५ रोजी या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. असे असतानाही झोपडपट्टीधारकांना न्याय मिळू शकलेला नाही. त्यामुळेच आता पुन्हा शिवसेनाप्रमुखांचे पुत्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्याने श्री. निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहले आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७२ च्या वीस कलमी कार्यक्रमात गोरगरिबांना जागा देण्याचा कार्यक्रम घेतला. त्यामुळे झोपडपट्टीधारक आजही इंदिराजींच्याच नावाने मतदान करतो. या लोकांना मालकी हक्क मिळवून दिला तर जनता तुम्हालाही जनता विसारणार नाही असे निंबाळकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.

असा आहे, शासन निर्णय ?

२८ सप्टेंबर १९९९ च्या निर्णयात १ जानेवारी १९९५ पूर्वीची सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याची तरतूद केली. झोपडपट्टी धारकांना अतिक्रमण झालेल्या दिवशीच्या बाजार भावा एवढी, झोपडपट्टी व्यतिरिक्त असलेल्या अतिक्रमण धारकांना अडीचपट, वाणिज्य प्रयोजनासाठी असलेल्या अतिक्रमित धारकांकडून पाचपट रक्कम आकारून ही अतिक्रमणे नियमित करण्याची तरतूद आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा गैरअर्थ

सर्वोच्च न्यायालयाचे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण काढून टाकण्याचे आदेश आहेत. मात्र हा आदेश राजकीय शक्तीनी सत्तेचा गैरवापर करून हडप केलेल्या जागे बाबत आहे. या आदेशातून या पूर्वी राहात असलेल्या दलित, आदिवासी, भूमिहीन शेतमजुरांना अभय देण्यात आले आहे. ही बाब विचारात घेऊनच औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश दिलेले आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेकडून ही बाब दुर्लक्षित केली जात आहे.

शिक्षण संस्थेच्या नावाखाली राजकीय व्यक्तींना शेकडो एकर जमिनी दिल्या जातात. मात्र गोरगरिबांना एक गुंठा जागेचा मालकी हक्क मिळत नाही. उलट न्यायालयाच्या आदेशाचाही चुकीचा अर्थ लावून बेघर केले जात आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभर आंदोलन उभारणार आहे.

राजेंद्र निंबाळकर ,अध्यक्ष, श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघ