समाजकल्याण विभागाने पैसे न भरल्याने नाकारली प्रमाणपत्रे

मुंबई : समाजकल्याण विभागाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची फी चार वर्षे कॉलेजकडे जमा केली नसल्याने ती वसूल करण्यासाठी अंधेरीच्या सरदार पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांनाच वेठीस धरले. चार वर्षे कसून अभ्यास करून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना काल पदवीदान समारंभात राज्य सरकारकडून त्यांचे शुल्क जमा झालेले नसल्याचे सांगत पदवी प्रमाणपत्र देण्याचे महाविद्यालयाने नाकारले.

विद्यार्थ्यांना भर समारंभात अपमानास्पद वागणूक दिल्याने खळबळ उडाली आहे. इतकेच नव्हे तर या प्रकाराने बिथरलेल्या सात-आठ विद्यार्थ्यांनी फीच्या पैशांची जमवाजमव करून महाविद्यालयात संध्याकाळी भरल्यानंतर त्यांना महाविद्यालयाच्या वर्गामध्ये गुपचूप प्रमाणपत्र देण्यात आले. 

मुंबईतील सरदार पटेल अभियांत्रिकी कॉलेज हे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेले नावाजलेले महाविद्यालय आहे. या महाविद्यालयाचा पदवीदान समारंभ हा त्यांच्या महाविद्यालयातच पार पडतो. पदवीदान समारंभ हा प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक काळातील सर्वांत आनंदाचा क्षण असतो. मात्र सरदार पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालयात काल झालेल्या पदवीदान समारंभात खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांनाच पदवी प्रमाणपत्र देण्यात आले, मात्र 63 मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मात्र या आनंदाच्या क्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले. 

महाविद्यालयातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सरकारकडून शुल्क घेऊन या नाहीतर स्वत: पैसे भरा, असे तोंडी सांगण्यात आले. बिथरलेल्या विद्यार्थ्यांनी समाजकल्याण विभागाकडे धाव घेतल्यानंतर सहायक आयुक्‍त समाधान इंगळे यांनी महाविद्यालयाला कालच पत्र लिहून शुल्कसाठी विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे रोखून धरली जाऊ नयेत किंवा त्यांच्याकडून बेकायदा शुल्क वसूल केले जाऊ नये, तसे केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी सक्‍त ताकीदही दिली होती. तसे असतानाही विद्यार्थ्यांकडून फीचे पैसे घेण्यात येत होते. (विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाला लिहिलेले पत्र आणि उपायुक्‍तांनी महाविद्यालयाला लिहिलेले पत्र "सकाळ'कडे आहे.) 

समाजकल्याण विभागाकडून मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीयांचे शुल्क महाविद्यालयांना परस्पर देण्यात येते. मात्र या महाविद्यालयातील या 63 विद्यार्थ्यांचे शुल्क पहिल्या वर्षी आल्यानंतर विभागाकडून महाविद्यालयाला मिळाले नव्हते. याबाबत महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांना काहीच कळवले नसल्याने विद्यार्थी यापासून अनभिज्ञ असल्याचे या विद्यार्थ्यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.

समाजकल्याण विभागाने महाविद्यालयाला शुल्क वेळेत देणे आवश्‍यकच होते. मात्र त्यासाठी कॉलेजमध्ये असलेली आमची महत्त्वाची कागदपत्रे पदवी प्रमाणपत्र, जन्मतारखेचा दाखला वगैरे रोखून धरणे हा गुन्हा आहे. सरकारकडून विलंबाने शुल्क येण्यात विद्यार्थ्यांचा काहीच संबंध नसताना आम्हाला अपमानास्पद वागणूक देण्यात आल्याची प्रतिक्रिया या विद्यार्थ्यांनी "सकाळ'कडे व्यक्‍त केली. काही विद्यार्थ्यांनी घाबरून कालच शुल्क भरले. 

शुल्क तातडीने देणार

"विद्यार्थ्यांची तक्रार आल्यानंतर उपायुक्‍तांनी संबंधित महाविद्यालयशी संपर्क साधला आहे. महाविद्यालयाचे प्रलंबित शुल्क तातडीने देण्यात येईल,'' अशी माहिती समाजकल्याण विभागाचे उपसचिव दिनेश डिंगळे यांनी दिली. मात्र हे शुल्क विलंबाने दिले जाण्यास कोण जबाबदार आहे, यावर त्यांनी काहीही प्रतिक्रिया व्यक्‍त केली नाही. संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र ते फोनवर उपलब्ध झाले नाहीत.