सोलापूर झेडपी अन्‌ महापालिकेचा कारभार विरोधी पक्षनेत्यांविनाच! महापालिकेत ६२ वर्षांनंतर तर झेडपीत २४ वर्षांनंतर पहिलीच वेळ, वाचा...

तात्या लांडगे

सोलापूर : सोलापूर महापालिकेत १०२ पैकी भाजपचे ८७ नगरसेवक विजयी झाले असून, आठ जागा मिळविलेला एमआयएम दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. शिवसेनेलाही चार जागा मिळाल्या. तर सोलापूर जिल्हा परिषदेत ३८ जागांवर भाजपचे सदस्य विजयी झाले असून, राज्यातील त्यांचाच मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस ११ जागा मिळवत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. १९६४ रोजी महापालिकेची स्थापना झाली. त्यानंतर पुढील काळात सत्ताधाऱ्यांसोबत विरोधी पक्षनेता देखील निवडला गेला. पण, महापालिकेत यंदा पहिल्यांदाच विरोधी पक्षनेत्यांविना कारभार सुरू आहे. दुसरीकडे, २००२ पासून पक्षनेता व विरोधी पक्षनेता निवडला गेला आणि त्यांच्यासाठी स्वतंत्र दालने तयार करण्यात आली. मात्र, यंदा पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेत विरोधी पक्षनेता निवडलेला नाही.

गावपातळीवरील विकासासाठी गावकऱ्यांचा सहभाग व सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी राज्यात १ मे १९६२ रोजी जिल्हा परिषदा स्थापन झाल्या. मात्र, यात विरोधी पक्षनेता, पक्षनेता अशी पदे नाहीत. त्यामुळे विरोधी पक्षनेता निवडायचा की नाही, हा संपूर्ण अधिकार तेथील सत्ताधारी पक्षाला म्हणजेच अध्यक्षांनाच आहे. २००२ साली मदनसिंह मोहिते- पाटील हे सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले. त्यांच्या अडीच वर्षांनंतर पहिल्यांदा पक्षनेतेपद तयार करण्यात आले. त्यानंतर विरोधी पक्षनेताही निवडला जाऊ लागला. दोन्ही पदाधिकाऱ्यांसाठी जिल्हा परिषदेत स्वतंत्र दालने देखील तयार करण्यात आली. आता पहिल्यांदाच भाजपला सोलापूर जिल्हा परिषदेची सत्ता मिळाली. सत्ताधाऱ्यांनी पक्षनेता तथा गटनेता निवडला, पण विरोधी पक्षनेता निवडला नाही.

सोलापूर महापालिकेत देखील अशीच स्थिती आहे. सोलापूर महापालिकेत देखील भाजपला पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर यश मिळाले, पण सत्ताधाऱ्यांनी आतापर्यंत विरोधी पक्षनेता निवडीस मान्यता दिलेली नाही. सध्या जिल्ह्यातील माळशिरस वगळता १० पंचायत समित्यांवर भाजपचे वर्चस्व असून, नगरपालिकांमध्ये देखील भाजपचेच संख्याबळ अधिक आहे. पंचायत समित्या, नगरपालिकांमध्ये विरोधी पक्षनेता नसतो.

विरोधी पक्षनेत्यासाठी महापौरांची लागते मान्यता

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील (विशेषतः १९४९ चा अधिनियम) कलम १९ आणि २० अंतर्गत विरोधी पक्षनेत्याची निवड व मानधनाबाबत तरतुदी आहेत. महापालिकेत सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याची निवड महापौरांच्या मान्यतेनेच होते. त्यांना योग्य मानधन, कार्यालय आणि सोयीसुविधा पुरवल्या जातात. हे पद लोकशाहीत सत्ताधारी गटावर अंकुश ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. महापालिकेच्या सभागृहात सत्तारूढ पक्षानंतर सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या नेत्याची विरोधी पक्षनेता म्हणून निवड केली जाते. या नियुक्तीला महापौरांची अधिकृत मान्यता आवश्यक असते. ती व्यक्ती निवडून आलेली नगरसेवक असावी, असा नियम आहे.

सत्ताधाऱ्यांना विरोधी पक्षनेता नकोय

सत्ताधाऱ्यांना विरोधी पक्षनेताच नको आहे, फक्त सत्ता पाहिजे आणि मनाप्रमाणे ती वापरता आली पाहिजे. पूर्वीपासून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी विरोधी पक्षनेत्यांसमवेत विचारविनियम करून जिल्ह्याच्या हिताचे निर्णय घ्यायचे. पण, आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी पक्षनेताच निवडलेला नाही.

- बळिराम साठे, माजी विरोधी पक्षनेते तथा सोलापूर जि.प.चे माजी अध्यक्ष

जिल्हा परिषदेच्या घटनेत विरोधी पक्षनेता नाही

मी पंचायत राज समितीचा अनेक वर्षे अध्यक्ष राहिलो आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे जिल्हा परिषदेत विरोधी पक्षनेता हे पद नसते. पण, काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी ते पद निर्माण केले. त्या पदासाठी मान्यता द्यायची की नाही, हा पूर्णत: अधिकार सत्ताधाऱ्यांचा असतो.

- राजन पाटील, माजी अध्यक्ष, पंचायत राज समिती, महाराष्ट्र

सोलापूर जिल्हा परिषदेतील पक्षीय बलाबल

• पक्ष विजयी उमेदवार

• भाजप ३८

• राष्ट्रवादी काँग्रेस ११

• राष्ट्रवादी शरद पवार ०५

• शिवसेना ०८

• शेकाप ०३

• करमाळा स्थानिक आघाडी ०२

• तीर्थक्षेत्र विकास आघाडी ०१

• एकूण ६८

सोलापूर महापालिकेतील संख्याबळ

• पक्ष विजयी उमेदवार

• भाजप ८७

• एमआयएम ०८

• काँग्रेस ०२

• शिवसेना ०४

• राष्ट्रवादी काँग्रेस ०१

• राष्ट्रवादी शरद पवार ००

• एकूण १०२