मॅरेथॉन बैठकांतून युद्धपातळीवर तयारी 

मुंबई - मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्याच्या हालचालींना वेग आला असून, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सोमवारी या समितीच्या दोन मॅरेथॉन बैठका झाल्या असून, कायद्याचे प्रारूप करण्याची तयारी जवळपास पूर्णत्वास आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारने 16 टक्के आरक्षण दिले होते. त्या आरक्षणातून केलेली सरकारी नोकरभरती आरक्षण कायदा स्थगित झाल्याने धोक्‍यात आली होती. या पदभरतीलाही प्रस्तावित कायद्यात अभय देण्याची तरतूद असावी, अशी सूचना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे यांनी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यावर समितीचे मत सकारात्मक असून, या पदभरतीला कायद्याचे संरक्षण मिळण्याचे संकेत आहेत. त्याचबरोबर आठ लाख रुपये उत्पन्नाच्या मर्यादेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना 50 टक्के शैक्षणिक शुल्कमाफीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयालाही कायद्यात समाविष्ट करून ते कायमस्वरूपी ठेवण्याबाबत समितीच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते. 

विधानसभेत मागास आयोगाच्या अहवालाऐवजी थेट विधेयक मांडून मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यात येईल. 28 किंवा 29 नोव्हेंबरला विधेयक विधिमंडळात सादर होईल यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

अहवाल मांडण्याची प्रथा नाही 
वार्षिक अहवाल वगळता इतर कोणताही अहवाल विधिमंडळात मांडण्यात आलेला नाही. विधिमंडळाच्या इतिहासात मराठा आरक्षणाला धरून एकूण 52 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. यापैकी 47 अहवाल तत्कालीन सरकारने पटलावर मांडले नाहीत, तर चार अहवाल सरकारच्या विचाराधीन आहेत. त्यामुळे राज्य मागास वर्ग आयोगाचा मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील अहवाल विधिमंडळात मांडण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे मत झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

- अहवाल विधिमंडळात मांडणार नाही. 
- आतापर्यंत सरकारकडे 52 अहवाल 
- त्यातील 47 अहवाल मांडले नाहीत 
- तीन अहवाल अद्यापही विचाराधीन