महामंडळाच्या आर्थिक डबघाईला राज्य सरकार जबाबदार; कामगार युनियनचा आरोप

मुंबई : एसटी महामंडळाची (ST bus corporation) आर्थिक परिस्थिती (financial crisis) प्रचंड कमकुवत झाली आहे. डिझेल खर्च आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामुळे (employee salary) महामंडळावर सर्वात जास्त आर्थिक भार येत आहे. कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित राहावे लागत आहे. या संपूर्ण आर्थिक डबघाईला राज्य सरकार (mva government) जबाबदार असल्याचा आरोप संघर्ष एसटी कामगार युनियनने (ST workers union) केला आहे. तर एसटीचे राज्य शासनात विलीन करण्याची मागणी केली आहे.

एसटीची राज्यात सार्वजनिक प्रवासी बस वाहतूक सेवा अविरत सुरू आहे. गेली वर्षानुवर्षे हे सेवाव्रत अखंड व अविरत सुरु आहे. ही सेवा महाराष्ट्रातील नागरिकांची जीवनवाहिनी आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या काळात सार्वजनिक प्रवासी बस वाहतूकीच्या खाजगीकरणाच्या राजकीय व शासकीय धोरणातून खाजगी वाहतूकदारांना मुक्त द्वार देण्यात आले आहे. त्यांचा कर्तव्यभाव केवळ नफा कमविण्याचा असल्याने केवळ नफा निर्माण होणान्या मार्गांवर प्रवासी वाहतूक देण्यात येऊन, खेड्यापाड्यात गोरगरीबाच्या दाराशी सेवा देणाऱ्या या जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी महामंडळाला आर्थिक विपन्नावस्थेत ढकलण्यात आले आहे.

त्यामुळे कर्मचान्यांवर वेतन वेळेवर न मिळण्याची आणि भविष्य अंधारमय होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. एसटीच्या अध्यक्षपदी परिवहन मंत्री असल्याने आणि या महामंडळाचे सर्व धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्र शासन घेत असल्यामुळे अपरिहार्यपणे महामंडळाच्या आर्थिक डबघाईला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप संघर्ष एसटी कामगार युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी केला आहे.

अशा आहेत मागण्या

- एसटी कर्मचारी व मालमत्तांचा संपूर्ण ताबा महाराष्ट्र शासनाने घ्यावा.

- राज्य शासनाने पूर्व तयारी व नियोजन करण्यासाठी अभ्यासगट नेमण्यात यावा, त्यामध्ये कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींना प्रतिनिधित्व देण्यात यावे.

- एसटीच्या सर्व मालमत्तांचे शासकीय मुल्याकारांकडून बाजारमूल्याने मुल्यांकन करून घेऊन, ताबा घेण्याच्या कागदपत्रांमध्ये त्याचा उल्लेख व्हावा.

- एसटीच्या सर्व कर्मचारी अधिकान्यांच्या सद्य वेतन, भत्ते, सेवाशर्ती संरक्षित करून त्यांना महाराष्ट्र राज्य शासनाचे कर्मचारी, अधिकारी घोषीत करावेत.

- सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करून 2006 पासून सुधारित वेतननिश्चिती करावी.