राज्यात एसटीला पुन्हा ब्रेक! कर्मचारी मागण्यांवर ठाम, संप सुरुच

एसटी कामगारांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुकारलेला संप आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. राज्यातील २२५ पैकी २२० आगारांमधील एसटी वाहतूक ठप्प आहे. या संपाला राज्यातील कामगार संघटनाकडूनही पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यातच संघर्ष कामगार युनियनने संपूर्ण बंदची हाक दिली आहे. त्यामुळे राज्यभरात लालपरीची धाव थांबली आहे.

एसटी कामगारांच्या संपासंदर्भात मुंबईत आज कृती समितीची बैठक होणार आहे. यात संपाला पाठिंबा देण्याबाबत चर्चा होणार आहे. दरम्यान, कृती समितीमध्ये नसलेल्या संघर्ष एसटी कामगार युनियनने कामगारांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला असून सर्वच आगारांमध्ये एसटी बंदची हाक दिली आहे. सोमवारी सकाळपासून राज्यात एसटी वाहतूक जवळपास ठप्पच झाली आहे. यामुळे बस स्थानकात प्रवाशी थांबून राहिले आहेत. प्रवाशाला एक तर प्रवास रद्द करावा लागत आहे किंवा खाजगी वाहनांनी जावे लागत असल्याचं चित्र दिसत आहे.

काय आहेत मागण्या

राज्य शासनाप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांनाही २८ टक्के महागाई भत्ता आणि वाढीव घरभाडे भत्ता अशी मागणी सरकारने मान्य केली आहे. मात्र, एसटी महामंडळाने समितीच्या मागण्या मान्य करण्यासह वार्षिक वेतनवाढ आणि विलीनीकरणाच्या मागणीबाबत चर्चेचे आश्वासन दिले. काही ठिकाणी कामगारांनी विलीनीकरण आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी संप पुकारला. याला आता राज्यभरातील आगारामधून पाठिंबा मिळत आहे.

प्रवाशांना वेठीस धरण्यासाठी नाही तर आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा संप असल्याची प्रतिक्रीया कर्मचा-यांनी व्यक्त केली. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्या पूर्ण व्हाव्यात हीच या मागची भावना आहे, त्या मुळे संपासारखा मार्ग अवलंबला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रवाशांनीही एसटी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांचा विचार करुन सहकार्य करावे असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत ताशेरे ओढले होते. प्रवाशांचे हाल होत असून कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आदेश दिले. तरीही कर्मचाऱ्यांनी हा संप सुरुच ठेवला आहे. उच्च न्यायालयात यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. याशिवाय तोडगा काढण्यासाठी एकूण १७ कर्मचारी संघटनांची बैठकही मुंबईत होणार आहे.