Startup : ‘स्टार्टअप २०२३’ धोरणाचा रोजगारांसाठी फायदा; चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

‘रोजगार निर्मितीपासून ते रोजगार सुरक्षितता तसेच गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना राज्यात आकर्षित, प्रोत्साहित करण्यासाठी शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाकडून ‘महाराष्ट्र राज्य नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण २०२३’ प्रस्तावित आहे.

या धोरणाचा फायदा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) या विषयातील गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीकरिता होणार आहे,’ अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली. यात विश्वजित तांबे यांनीही सहभाग घेतला होता.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेची व्याप्ती वाढणार असून रोजगार निर्मितीपासून ते रोजगार सुरक्षितता या विषयावरील लक्षवेधी श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. या लक्षवेधीच्या उत्तरात पाटील म्हणाले, की शासन स्तरावर कृत्रिम बुद्धीमत्ता या विषयाच्या अनुषंगाने अधिकाधिक महाविद्यालयांमध्ये नवीन अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यात येत आहे.

उत्कृष्टता केंद्र, ड्रोन मिशन व नाविन्यतापूर्ण स्टार्टअप धोरण या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा लोकहितास्तव वापर करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणास अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे.

राज्यातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तत्सम अभ्यासक्रम चालविण्यात येणाऱ्या अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थांची प्रवेशक्षमता २०२०-२१ मध्ये ३,६७१ होती. २०२३-२४ मध्ये ती १४ हजार २७७ झालेली आहे. अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्थांची संख्या १२ वरून ५४३ झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या संख्येतही वाढ झालेली आहे, असे पाटील म्हणाले.

तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या आधिपत्याखालील १० शासकीय व अशासकीय अनुदानित स्वायत्तता अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये व तंत्रनिकेतनांमध्ये अद्ययावत सुविधायुक्त उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत काही संस्थांमध्ये या क्षेत्राचा प्रामुख्याने समावेश केलेला आहे.

राज्याचे ड्रोन धोरण लवकरच

राज्यातील काही विभागांच्या समस्यांवर ड्रोनच्या माध्यमातून कोणत्या उपाययोजना करता येतील. त्यानुसार संबंधित विभागाकडून माहिती घेऊन आयआयटी, मुंबईच्या मदतीने राज्याचे ड्रोन धोरण तयार करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र ड्रोन मिशनचे संनियंत्रण व समन्वय म्हणून उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग काम करीत आहे.

यामध्ये राज्यातील काही नामांकित संस्था, विद्यापीठ व शासकीय, अभियांत्रिकी महाविद्यालये सहभागी होणार आहेत. या माध्यमातून कृषी, आरोग्य, परिवहन, गृह, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम व ग्रामविकास अशी विविध विभागांच्या समस्यांचे विश्लेषण व उपाय करताना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सायन्सचा मोठा उपयोग होणार आहे, असे पाटील म्हणाले.